हरियाणा सरकार हर विधानसभा क्षेत्र को देगी 80 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल विधानसभा क्षेत्र के गांव काछवा के नवनिर्मित सामुदायिक केन्द्र से पुण्डरक, काछवा व डबरी गांव के लिए करीब 3 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से तैयार हुए सामुदायिक केन्द्रों के उदघाटन के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हर विधानसभा में प्रति वर्ष विकास कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये देगी। इस राशि में से गांव के लोगों को सरपंच की अध्यक्षता में योजना बनानी होगी कि कौन से काम को कैसे करना है और किसको प्राथमिकता देनी है। अब गांव का विकास पंचायत करेगी और शहरों का विकास नगर निगम व नगर पालिका के पार्षद व चेयरमैन करेंगे। शहरो और गांव की सरकार खुद चुने हुए प्रतिनिधि को ग्रामीण व शहर के आम नागरिक के सहयोग से चलानी होगी, तभी विकास को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लोक निर्माण विभाग व अन्य विभागों के कार्यों के लिए अलग से सरकार द्वारा बजट दिया जाएगा। सभी लोग साल का बजट बनाएं कि वर्षभर कौन सा विकास करना है, किसे प्राथमिकता देनी है, उसे संज्ञान में लांए, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्य नए बजट 1 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए हमने पंचायतो पर विश्वास किया है। प्रदेश की पंचायत अच्छे से कार्य कर रही हैं। आम आदमी को भी पंचायतों से जुडक़र अपने गांव में विकास कार्यों को गति देनी होगी। यदि कोई पंचायत गलत काम करती है, तो ग्रामीणो को आवाज उठानी होगी। गलत काम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, विकास के लिए हर पैसे का सदुपयोग हो, इसकी चिंता आम नागरिक को भी होनी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले वर्षों में हमारी सरकार ने सभी शिवधामों को विकसित किया गया है।  उन्होंने बताया कि यदि ओर भी कोई शिवधाम पर कार्य होना है, तो उसके लिए भी बजट की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वह श्मशान घाट को जातिगत में न अपनाए, बल्कि गांव में एक ही श्मशान घाट बनाएं।

उन्होंने ग्रामीणो से कहा कि विकास के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों को विकास के लिए आपसी तालमेल से धन इकठ्ठा करना चाहिए, जितना धन इकठ्ठा किया जाएगा, उतना ही विकास कार्य के लिए हरियाणा सरकार मेचिंग ग्रांट के रूप में देने के लिए तैयार है। इससे विकास में भी बढ़ौतरी होगी और लोगो का भी विकास के साथ अपनापन नजर आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए हर गांव व शहर का विकास जरूरी है, इसके लिए उनका प्रयास हर सम्भव जारी रहेगी।

उन्होंने काछवा पंचायत द्वारा मांग पत्र को स्वीकार करते हुए कहा कि अब जो गांव में विकास होना है, वह पंचायत अपने-आप करेगी। इसके लिए 1 अप्रैल से सभी गांव में ग्रांट भेज दी जाएगी, पंरतु जो मांग पत्र में गांव के पशुपालन अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत होनी है, उन्होंने इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 30 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा की।

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