चंडीगढ़ । कोरोना के खिलाफ जंग और लॉकडाउन के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी बैंकों के ऋणों की किस्तों की अदायगी तीन माह के लिए टाल दी है। देरी से की जाने वाली इस अदायगी पर सरकार किसानों से कोई ब्याज वसूल नहीं करेगी। इसके साथ ही सरकार ने सभी बैंक और एटीएम खोलने के निर्देश दिया है।
किसानों से किस्त की अदायगी में देरी के लिए ब्याज भी नहीं लेगी सरकार
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने बताया कि सहकारी बैंकों के किसान और आम लोगों द्वारा ऋणों की किस्त की जो अदायगी अप्रैल माह में की जानी थी, अब वह तीन माह बाद यानी 30 जून तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ऐसे सभी उपभोक्ताओं को ब्याज में आर्थिक सहायता (इंटरेस्ट सबवेंशन) भी प्राप्त होगा। डा. बनवारी लाल ने बताया कि नॉवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप के चलते राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि इन बैंकों के ऐसे उपभोक्ताओं को इस संकट की स्थिति में कोई दिक्कत न हो।
दूसरी तरफ राज्य की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने बैंकर्स से आह्वान किया है कि वे प्रदेश में प्रत्येक जिले में बैंक और एटीएम खुले रखें ताकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जा रहे वित्तीय लाभ को आमजन द्वारा प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा बैंकों और एटीएम में भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए। इसके लिए एटीएम में नगद की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा मोबाइल एटीएम की सुविधा हर जिले में शुरू की जाए।
उद्योगों से हटाए गए कर्मचारियों की रिपोर्ट तलब
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के सभी जिला श्रमायुक्तों तथा विभाग के उप-निदेशकों को निर्देश दिए है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में उद्योगों से हटाए गए श्रमिकों, बिना वेतन व दिहाड़ी के रह गए श्रमिकों, ड्राई राशन न मिलने वाले श्रमिको तथा शेल्टर होम में ठहराए गए श्रमिकों की सूची तैयार कर 72 घंटों के अंदर मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
उपमुख्यमंत्री चौटाला ने यहां हरियाणा सिविल सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कहा कि श्रमिकों की जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लिया जाए तथा व्यक्तिगत रूप से स्थलों को दौरा करने के बाद वीडियो क्लीपिंग के साथ फोटो मुख्यालय को भेजें।
