हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज तीसरी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर की गई चर्चा के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि को दो सप्ताह और बढ़ाने के दिए गये संकेतों के अनुरूप हरियाणा में इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की रूप रेखा तैयार करने के निर्देश नोडल अधिकारियों को दिए हैं।
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हरियाणा आज’ कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लोगों को टेलीविजन के माध्यम से कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थिति के बारे अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल व नूंह हॉटस्पॉट घोषित चार जिलों सहित शेष 18 जिलों को तीन जोनों में बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट वाले जिलों को रैड जोन में, जिन जिलों में कोरोना संक्रमित लोगों को आइसोलेट किया गया है उन जिलों को ओरेंज जोन तथा जहां पर कोरोना के कोई भी मरीज नहीं मिले हैं उन्हें ग्रीन जोन में रखा जाएगा। हर जिला, ब्लाक, शहर, गांव स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग प्लानिंग एवं मोनिटरिंग कमेटियां गठित की जाएंगी, जो औद्योगिक व अन्य आर्थिक गतिविधियां चालू करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करेंगी और नियोक्ता को भी शपथपत्र देना होगा कि वह सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
उद्योगों को पुन: खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उद्योगों को पहले खोलने पर विचार किया जाएगा जहां पर श्रमिकों की संख्या को सीमित रखा जाएगा। उद्योगों, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए सोशल डिस्टेसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा उनसे उचित दूरी बना कर कार्य करवाएं जाएंगे तथा एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी को सोशल डिस्टेसिंग का एफिडेविट भी देना होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान कच्चे माल और तैयार पक्के माल की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी, परंतु लोगों की आवाजाही सीमित ही रहेगी। जिस क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान पास जारी किए जाएंगे वहां पास धारक को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी और अपने मुंह पर हमेशा मास्क लगाकर रखना होगा। उन्होंने कहा कि मास्क को अब हमें अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे संकट के समय आवश्यक वस्तुओं की कालाबजारी को रोकने के लिए प्रशासन और जनता को स्वयं जागरूक होना होगा। यदि जनता को कालाबाजारी की जानकारी मिलती है तो वे प्रशासन के संज्ञान में लाएं। इसीप्रकार, बाजार में आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए दुकानों को खोलने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अविध में बैंक भी ऐसे स्थल हैं जहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित होने की सम्भावना होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत हर लाभार्थी महिलाओं के खाते में 500-500 रुपये तथा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 2000 रुपये की किस्त भी लाभार्थी किसानों के खाते में डाल दी गई है। अब लोग बैंकों में राशि निकालने के लिए आएंगे, इसलिए बेंकर्स से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि उपभोक्ताओं को एसएमएस तथा उनके टोकन की जानकारी बैंक में आने से पूर्व दी जाए ताकि वे बैंकों में कम से कम समय रहें और सोशल डिस्टेसिंग भी बनी रहे तथा अपना काम भी कर जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में भीड़ न हो इसके लिए टेलीमैडिसन की सुविधा आरम्भ की गई है, क्योंकि डॉक्टर माहामारी के साथ-साथ सामान्य रोगियों के उपचार में भी लगे हैं। विशेष कोविड अस्पताल चलाए जा रहे हैं। मरीजों की सुविधा के लिए एक हैल्पलाइन भी शुरू की गई है जिसपर मरीज अपनी बीमारी का विवरण देकर डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य मरीजों के लिए वर्तमान में 250 मोबाइल डिस्पेंसरियां चलाई जा रही है जिनकी संख्या बढ़ाकर शीघ्र ही 500 की जाएगी। हरियाणा परिवहन की बसों का इस के लिए उपयोग किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में हरियाणा परिवहन की सेवाएं लॉकडाउन के कारण बंद हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा आज मुख्यमंत्रियों के साथ की गई एक और चर्चा आरोग्य सेतू एप के बारे प्रदेश के लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्ट फोन पर आरोग्य सेतू एप डाउन लोड कर आस-पास के व्यक्तियों में इस बीमारी के यदि लक्ष्ण हैं तो जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, इसकी जानकारी स्वास्थ्य केन्द्र को भी पहुंचेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की फसल पक कर तैयार हो गई इसकी चिंता हम सबको है। सरकार ने किसानों की फसल को खरीदने की व्यवस्था की है।
उन्होंने कहा कि फसल की कटाई के लिए मनरेगा व राहत कैंपों में रह रहे लगभग 15,000 प्रवासी मजदूरों को लगाया जा सके, इसके लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं। मनरेगा के मजदूरों की अनुमति के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था। अब बीडीपीओ को निर्देश दिए गये हैं कि अगर मनरेगा के मजदूर फसल कटाई का कार्य करते हैं तो उनकी दिहाड़ी समय पर दी जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल कटाई के लिए स्वयं भी अपने परिवार के साथ पहल करनी होगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा, भले ही इसमें थोड़ा विलम्ब हो जाए, इसलिए किसानों को भी एक-दो महीने अपनी फसल को स्टॉक करने का मन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि फसल ऋणों की वापसी किसान बाद में करें, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से फसल ऋणों पर दी जाने वाली 4 प्रतिशत की ब्याज दर में छूट देने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता के लिए भी सभी मुख्यमंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वे संकट की इस घड़ी में राज्यों को इस दिशा में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों की बुआई भी समय पर सुनिश्चित हो, इसके लिए खाद व बीज की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
उन्होंने कहा कि महामारी से लडऩा किसी एक व्यक्ति, परिवार, जिले या गांव का काम नहीं है, बल्कि एक जुट होकर लडऩा हम सबका कार्य है, तभी हम इस महामारी पर काबू पा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता को पुन: दोहराया कि कोरोना हरियाणा से हारेगा और भारत से भागेगा।
