हरियाणा में हरे राशन कार्ड धारकों यानी एपीएल को सरकारी राशन डिपो से अब सस्ता राशन नहीं मिलेगा। घोषणा के तीन दिन बाद ही सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। सरकार का मानना है कि गरीबी रेखा से उपर के लोग लॉकडाउन से पहले भी अन्य दुकानों से राशन की खरीद कर रहे थे और इस वक्त भी वे खरीद करने के लिए सक्षम हैं। लिहाजा, सरकार का फोकस गरीब असहाय और जरूरतमंद लोगों पर ही रहेगा।
मुख्यमंत्री ने सात अप्रैल को घोषणा की थी कि अब प्रदेश के सरकारी राशन डिपो पर एपीएल राशन कार्ड धारकों को भी डिपो पर गेहूं, चीनी और सरसों का तेल बाजार भाव से कम भाव पर उपल्बध करवाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एपीएल कार्डधारकों के लिए राशन के लिए रेट भी निर्धारित किए थे। एपीएल कार्डधारकों को राशन डिपो से चीनी के रेट 39 रुपये प्रति किलो, गेहूं 23.50 रुपये किलो और सरसों की तेल की एक बोतल 105 रुपये की निर्धारित की थी। बाजार की अपेक्षाकृत उक्त चीजों का यह रेट थोड़ा कम है।
सरकार ने सभी राशन डिपो संचालकों को इस संदर्भ में तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए थे। लेकिन सरकार के इस फैसले और उक्त चीजों के रेट के लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं का कहना था कि सरकार द्वारा तय किए गए रेट बाजार भाव के अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा सस्ते नहीं हैं।
