मोदी सरकार देश के किसान परिवार व गरीब वर्ग की पूरी मदद कर रही है। मोदी सरकार ने 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अब तक 8.31 करोड़ किसान परिवारों की मदद की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-kisan) योजना के तहत 16,621 करोड़ रुपये सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं।
जिन किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है उनके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में लिखे नाम में गड़बड़ी है या फिर आधार लिंक नहीं है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच सरकार ने 27 मार्च को वादा किया था कि वह पीएम किसान के तहत मिलने वाली 2000 रुपये की किश्त इस योजना के पात्र किसानों को उनके खातों में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही भेज देगी।
अगर आपको 2000 रुपये नहीं मिले हैं तो आप पीएम किसान की साइट पर आप खुद स्टेटस चेक कर सकते हैं। पैसा नहीं मिला है तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 पर बात करें। इस स्कीम के तहत तीन किश्तों में सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं।
सरकार ने देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को इस स्कीम का फायदा देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन रजिस्ट्रेशन इतने नहीं हुए। इसलिए अब चाहती है कि जिस भी बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है वो इसका अलग से फायदा लेकर अपनी खेती-किसानी को आगे बढ़ाए। इसका अर्थ यह है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर व्यस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र होगा।
मौजूदा रबी सीजन के दौरान अब तक नेफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 596 करोड़ रुपये लगाकर 1,21,883 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इससे 89,145 किसानों को लाभ हुआ है।
