आरोपों को PFI ने किया खारिज

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का हाथ बताया जा रहा है. जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, पीएफआई ने प्रदर्शन के दौरान करीब 130 करोड़ रुपये इकट्ठा किए और इनका इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान किया गया. हालांकि, ईडी के दावों को पीएफआई ने खारिज कर दिया है.

अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता और राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘PFI काम कर रही है Pakistan Front of India की तरह. इसने हिंसक सीएए प्रदर्शनों के लिए 130 करोड़ रुपये खर्च किए. पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में पत्थरबाजों को भुगतान किया था. 370 के उन्मूलन के बाद, स्पष्ट है पाकिस्तान ने भारत को अस्थिर करने के लिए हवाला फंड भेजा है. जागो भारत!’

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पिछले महीने हुए हिंसक प्रदर्शन के मामलों की जांच कर रही एजेंसियों के मुताबिक 4 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 के बीच, पीएफआई से संबंधित 15 बैंक खातों में एक करोड़ चार लाख रुपये जमा किए गए थे. जिसमें 10 खाते पीएफआई के और पांच खाते रीहैब इंडिया फाउंडेशन के थे.

यह सभी राशि NEFT और IMPS के जरिए जमा की गई थी. इस दौरान कई बार पैसे निकाले गए. ज्यादातर लेनदेन प्रदर्शन के दिन हुई. 2000 और 5000 करके कई बार पैसे निकाले गए हैं. इससे भी स्पष्ट होता है कि इन सभी पैसों का इस्तेमाल घेराव और प्रदर्शन के लिए किया गया.

गृह मंत्रालय को डोजियर सौंपा गया

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश के कई हिस्सों में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर 2019 को कई जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुआ था. यूपी पुलिस ने इस प्रदर्शन के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को जिम्मेदार मानते हुए इस संगठन पर प्रतिबंध की सिफारिश की थी . यूपी पुलिस ने इस मामले में गृह मंत्रालय को डोजियर  भी सौंप दिया है.

दूसरी ओर, असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि वहां हुए विरोध प्रदर्शन को भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने समर्थन दिया था. सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस की ओर से दो तरह के डोजियर दिए गए हैं. पहले डोजियर में पुलिस ने 19 दिसंबर 2019 को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को भड़काने में शामिल PFI सदस्यों और उनकी भूमिका की जानकारी दी है.

जबकि दूसरी कैटेगरी में पुलिस ने पीएफआई सदस्यों की उस भूमिका का जिक्र किया है जो 19 दिसंबर 2019 से पहले की है. साल 2010 में इस संगठन के दो सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इस संगठन के सदस्यों के खिलाफ 19 दिसंबर 2019 को हुए सीएए विरोध प्रदर्शन से पहले कुल सात एफआईआर दर्ज हैं.

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