US-Iran-War: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम और क्षेत्रीय संघर्ष इस विवाद के मुख्य कारण रहे हैं। अब अमेरिका ने ईरान को 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजकर युद्ध समाप्त करने और परमाणु गतिविधियों को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए भेजा गया है और इसमें सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक शर्तों का व्यापक खाका शामिल है, जिससे क्षेत्र में स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है।
ईरान के तीन प्रमुख न्यूक्लियर ठिकानों को बंद करने की मांग
इस प्रस्ताव में ईरान से उसके तीन प्रमुख न्यूक्लियर ठिकानों को बंद करने और किसी भी प्रकार के यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने की मांग की गई है। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी स्थगित करने को कहा गया है। प्रस्ताव के अनुसार, ईरान को सभी एनरिच्ड मटेरियल अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था को सौंपना होगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी को ईरान के अंदर पूरी जांच की अनुमति देने की भी शर्त रखी गई है। इस योजना में एक महीने का सीजफायर भी शामिल है, ताकि दोनों पक्ष बातचीत के लिए समय निकाल सकें और तनाव कम हो सके।
प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करने की मांग
अमेरिका ने प्रस्ताव में ईरान से अपने प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करने की भी मांग की है। इसमें फंडिंग और हथियारों की सप्लाई रोकने पर जोर दिया गया है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह खुला रखने की शर्त भी शामिल है, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित न हो। मिसाइल क्षमताओं पर भी भविष्य में सीमा तय करने की बात कही गई है। प्रस्ताव के अनुसार, ईरान की सैन्य गतिविधियों को केवल आत्मरक्षा तक सीमित करने की योजना है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत हो सके।
शर्तें मानने पर न्यूक्लियर संबंधित सभी प्रतिबंध हट जाएंगे
इस प्रस्ताव के तहत अगर ईरान सभी शर्तें मानता है, तो उस पर लगे न्यूक्लियर संबंधित सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। साथ ही अमेरिका ईरान को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम विकसित करने में मदद करेगा, जिससे बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। ईरान ने क्षेत्र में हमले जारी रखे हैं, जिससे बातचीत की प्रक्रिया जटिल बनी हुई है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अंतिम समझौता अभी दूर नजर आता है।
NEWS SOURCE Credit :patrika
