नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के बीच पीएम-किसान योजना के तहत 38,282 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बाकी किस्तों की राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उल्लेखनीय है कि पीएम-किसान योजना के तहत देशभर के 14 करोड़ किसानों को तीन बराबर किस्तों में साल में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है।
इसके अलावा सरकार ने लोकसभा को बताया कि कोविड-19 प्रकोप के बाद मई और जून में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 2.67 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन दिया गया। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री दानवे रावसाहब दादाराव ने सदन को यह जानकारी दी। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज और प्रति परिवार एक किलो दाल उन परिवारों को दिया गया, जिनके पास केंद्र या राज्य का राशन कार्ड नहीं था। शुरू में यह योजना मई और जून के लिए थी। लेकिन, बाद में इसे अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया।
झारखंड के 30 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
झारखंड के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) से जोडऩे की राज्य सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रहीं हैं। पीएम किसान के तहत राज्य में करीब 30 लाख किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सत्यापन होने के बाद इन्हें योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 15.5 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पीएम किसान से सभी किसानों को जोडऩे के लिए कृषि विभाग के स्तर से एक माह का विशेष अभियान चलाया गया था। परिणाम तीस लाख से अधिक किसानों के रजिस्ट्रेशन के रूप में सामने आया है। हालांकि, लक्ष्य 32 लाख से अधिक किसानों को इस योजना के लाभ से जोडऩे का था। जिन नए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, उसका ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजा गया है।
