दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार 25वें दिन भी जारी है। वहीं, यूपी गेट पर पर किसान धरने पर बैठे हैं। यूपी गेट पर 28 नवंबर से जारी किसान आंदोलन में शामिल किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान हल काढ़ने (निकालने) के लिए यूपी गेट पर आए हैं, अब हल काढ़कर (निकालकर) ही यहां से जाएंगे।
स्वराज भारत के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने कल से सभी विरोध स्थलों पर 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह दलेवाला ने कहा कि हमने 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हरियाणा में टोल प्लाजा को फ्री करने का फैसला किया है। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात के दौरान हम सभी से अपील करेंगे कि कार्यक्रम के दौरान जब तक वह बोलें, तब तक घरों में थाली को बजाया जाए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, मैं लोगों से उस दिन भोजन छोड़ने का आग्रह करूंगा।
उधर रविवार की शाम को किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के लिए कृषि भवन पहुंचा। इससे पहले भी कई चरणों में किसानों की कृषि मंत्री से बातचीत हो चुकी है।
केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से यहां पर नोएडा-दिल्ली जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। पुलिस की ओर से यहां पर सुरक्षा के लिहाज से रिजर्व बलों की संख्या में बढ़ोतरी भी की गई है।
सरकार और धरने पर बैठे किसानों के बीच छह दौर के बाद वार्ता बंद है, ऐसे में अब आंदोलन लंबा चलेगा। नई रणनीति बनाई गई है। किसान ठियाबंदी कर आपस में दिन बांट लें। जिससे की किसान यूपी गेट पर भी रहें और खेत में भी जरूरत के वक्त पहुंच सकें।
मेरठ से हिंद मजदूर किसान समिति के किसान और सदस्य केंद्र के 3 कृषि कानूनों के समर्थन में यूपी गेट पर चल रहे धरने में शामिल होने के लिए अपने ट्रैक्टर से निकले। इन सभी की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया सरकार तीनों कृषि कानून में संशोधन की बात कर रही है जबकि किसान तीनों कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। छह दौर की वार्ता होने के बाद भी अब तक इस मुद्दे का हल नहीं निकल सका है। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो 26 जनवरी को दिल्ली में घुसकर राजपथ को किसान पथ बना देंगे। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद ही घर लौटेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी सरकार कह रही है कि संवाद से हल निकलेगा।
- गुरुग्राम में किसान आंदोलन के समर्थन में सिविल लाइंस स्वतंत्रता सेनानी भवन परिसर स्थित शहीद स्मारक के सामने संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े लोग धरना दे रहे हैं।
- हिंद मजदूर किसान समिति की ओर से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसानों का रामलीला मैदान इंदिरापुरम में सम्मेलन होगा। इसके लिए मंच तैयार हो रहा है। जगह-जगह पुलिस बल तैनात है। सूचना आ रही है कि 400 ट्रैक्टर और ट्राली से किसान मेरठ से यहां आने के लिए चले हैं।
- अमेरिका के 2 सिख एनजीओ ने टीकरी बॉर्डर पर किसानों को शौचालय, गीजर और तंबू दान किया। एस पी सिंह खालसा, होशियारपुर समन्वयक, सिख पंचायत फ्रेमोंट कैलिफ़ोर्निया ने बताया कि विरोध स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण, हमने 200 पोर्टेबल शौचालय और गीजर दान करने का फैसला किया है।
- बदरपुर में कृषि कानूनों के समर्थन में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने जनसभा की। उन्होंने लोगों को कृषि कानून के फायदे बताए।
- धरना स्थल पर नहीं पहुंच रहे प्रदर्शनकारी। मंच से बार-बार किसानों को धरना स्थल पर आने की अपील की जा रही है, फिर भी काफी किसान ट्रालियों में ही बैठे हैं। मंच के सामने कुछ ही किसान मौजूद हैं, बाकी जगह खाली है।
- पंजाब के विभिन्न अस्पतालों का मेडिकल स्टाफ सिंघू बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर) पर पहुंच रहा है। लुधियाना के एक अस्पताल में स्टाफ नर्स हर्षदीप कौर ने बताया कि “हम यहां आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो हम सभी की सेवा के लिए तैयार हैं
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- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आम आदमी पार्टी पर कृषि कानूनों के विरोध का दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कृषि कानून को अधिसूचित करने के बाद विरोध का दिखावा किया जा रहा है। वह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, कई किसानों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार राजनीतिक लाभ के लिए झूठी सहानुभूति जता रही है। उन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा शासित नगर निगमों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है।
