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Home » पैसा-सब्सिडी और कई सहूलियत देनें को तैयार, बच्चा पैदा करने पर जोर डाल रही सरकार, जानें पूरा माजरा

पैसा-सब्सिडी और कई सहूलियत देनें को तैयार, बच्चा पैदा करने पर जोर डाल रही सरकार, जानें पूरा माजरा

faridabadnews24By faridabadnews24April 4, 2023No Comments2 Mins Read
IMAGES SOURCE : GOOGLE

Japan Population: जापान पर तेजी से घट रही जनसंख्या का गंभीर संकट मंडराने लगा है. देश में जन्म दर में कमी के कारण जापान सरकार लंबे समय से इस समस्या से निपटने के उपाय करती आ रही है. जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हाल ही में जनसंख्या संकट के खतरे पर गंभीर चिंता व्यक्त की. किशिदा ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि घटती जनसंख्या के संकट से उबरने के लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि उनका देश ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ जैसी स्थिति का सामना कर रहा है.इस दिशा में, जापान ने देश में घटती जन्मदर को उलटने के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए हैं. प्रस्तावों में बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए उच्च सब्सिडी और युवा श्रमिकों को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वेतन वृद्धि शामिल है.

जापान की वर्तमान जनसंख्या लगभग 12.5 करोड़ है. ये गिरावट देखने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि 2060 तक लगभग 9 करोड़ तक आबादी नीचे गिर जाएगी. सिकुड़ती आबादी से देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसके अलावा, इस क्षेत्र में चीन की तेजी से बढ़ती क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के मद्देनजर जापानी सरकार इस समस्या के बारे में अधिक चिंतित है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जापान के बाल नीति मंत्री मसानोबु ओगुरा ने कहा कि अगले कुछ साल संभवतः देश के लिए अपनी गिरती जन्म दर को उलटने का “आखिरी मौका” होगा. यदि वर्तमान दर पर जन्म की संख्या में गिरावट जारी रहती है, उन्होंने कहा कि 2030 के दशक में वर्तमान गति से दोगुनी गति से सिकुड़ जाएगा.

 

 

रिपोर्ट के अनुसार, संकट को दूर करने के लिए, सरकार ने वित्तीय सहायता में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बच्चों के पालन-पोषण के लिए अधिक नकद सब्सिडी, उच्च शिक्षा के लिए अधिक उदार छात्र ऋण और चाइल्डकेयर सेवाओं तक आसान पहुंच शामिल है. जापान उन उपायों पर भी विचार कर रहा है जो काम और घर दोनों जगह अधिक लैंगिक समानता के प्रति सांस्कृतिक मानसिकता को बदल सकते हैं. देश कंपनियों को अधिक सरकारी सहायता भी दे सकता है ताकि फर्म अधिक से अधिक पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश लेने के लिए प्रोत्साहित करें.

 

NEWS SOURCE : zeenews

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