हरियाणा में अब सिफारिशों के आधार पर होने वाले तबादले अब बंद हो जाएंगे। अब न तो किसी नेता की चलेगी और न ही किसी बड़े अफसर की। सरकार की तरफ से पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये पावर जिलों में गठित डीसी की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटियों को दे दी है। इस कमेटी में जिले का डीसी और संबंधित विभाग के जिला अधिकारी शामिल होंगे। इस कमेटी की ओर से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से वाजिब कारण भी पूछा जाएगा। इसके बाद कमेटी अपने फैसले को सरकार को भेजेगी। आखिरी निर्णय सरकार स्तर पर ही होगा। डेपुटेशन और टेंपरेरी ट्रांसफर के लिए पोर्टल बनाया जाएगा, ताकि वे उस पर आवेदन कर सकें। बता दें कि हरियाणा में करीब साढ़े तीन लाख कर्मचारी हैं।
