फरीदाबाद : केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि विधेयकों को लेकर अब किसानों के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनोज अग्रवाल ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि कृषि विधेयकों के जरिए केंद्र सरकार देश के अन्नदाता पर कुठाराघात करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस किसानों का दमन और उन्हें प्रताडि़त नहीं होने देगी। उन्होंंने कहा कि भाजपा की तानाशाही सरकार में किसानों से विधेयक के खिलाफ आवाज उठाने का संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है।
शांतिपूर्वक किसानों पर प्रदर्शन करने पर लाठी बरसाई जा रही है और भाजपा सरकार काले अध्यादेशों के खिलाफ किसानों की आवाज को दबा देना चाहती है। यहां जारी एक प्रेस बयान में मनोज अग्रवाल ने कहा कि कृषि विधेयक में ऐसा एक क्लॉज नहीं है, जिससे किसानों को संरक्षण मिल सके, सारे क्लॉज जो हैं, वो ये हैं कि पूंजीपति लोग कैसे आज की तारीख में बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी सुपरविजन के कैसे देश के किसानों को और शोषित करें। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी-सब्जी मंडी (एपीएमसी)को खत्म करने से ‘कृषि उपज खरीद व्यवस्था’ पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसानों को न तो ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (एमएसपी) मिलेगा और न ही बाजार भाव के अनुसार फसल की कीमत। कांग्रेसी नेता मनोज अग्रवाल ने कहा कि देश के मजदूर-किसान व कांग्रेस पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता ‘सडक़ से संसद तक’ इन काले कानूनों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष लड़ेंगे। हमारी बुलंद आवाज को बहुमत की गुंडागर्दी से नहीं दबाया जा सकता।
उन्होंने कहा कि हमारा हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और किसान देश का अन्नदाता है और किसानों के साथ ही सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगी तो यह देश कैसे उन्नति करेगा? उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी सैलजा के नेतृत्व में आगामी 21 सिंतबर को प्रदेशभर में धरने, प्रदर्शन के माध्यम से अन्नदाताओं की आवाज को बुलंद करने हेतु जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपें जाएंगे, जिसके माध्यम से केंद्र व प्रदेश की गूंगी बहरी भाजपा सरकार को नींद से जगाने का काम किया जाएगा।
