फरीदाबाद : हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग के कर्मचारियों से हरियाणा कर्मचारी महासंघ और इससे संबंधित यूनियनों द्वारा 26 नवंबर को घोषित हड़ताल में शामिल न होने की अपील की है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने राज्य के कर्मचारियों की अपनी संबंधित यूनियनों के साथ 26 नवम्बर को हड़ताल का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग अपने कार्यस्थलों पर आने-जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं । इसके अलावा, आमजन के लिए परिवहन का कोई अन्य वैकल्पिक सस्ता साधन उपलब्ध नहीं है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास है और उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह न करके अद्भुत साहस और धैर्य का परिचय देते हुए लाखों लोगों को उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। चूंकि रोडवेज कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से परिवहन सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। इसलिए विभाग के सभी कर्मचारियों से अपील है कि वे अपने दायित्व को समझते हुए इस हड़ताल में शामिल न हों। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज के सभी डिपो महाप्रबंधकों को भी इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
चण्डीगढ़, 18 नवम्बर- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के जितने भी विवादित मुद्दे हैं चाहे वे न्यायालयों से सम्बन्धित हैं या बोर्ड की सम्पति से सम्बन्धित हैं, के लिए अलग-अलग परामर्शदाता नियुक्त किए जाएं।
श्री दलाल आज हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।बैठक में श्री दलाल ने सुझाव दिया कि उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाए, जो सम्पतियों के ब्याज से सम्बन्धित मुद्दे हैं या मालिकाना हक के, की एकमुश्त निपटान स्कीम लेकर आए। उन्होंने कहा कि बोर्ड की जितनी भी सम्पतियां हैं, उनका डिजिटलाइजेशन किया जाए और केन्द्रीयकृत रिकॉर्ड तैयार किया जाए, जिसका नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय के पास हो।उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता भी आएगी और रिकार्ड भी दुरुस्त होगा। कृषि मंत्री ने बताया कि बोर्ड की सम्पतियों का रिजर्व प्राइज 20 प्रतिशत तक कम करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री से प्राप्त कर ली है, इसलिए शीघ्र ही इनकी ऑनलाइन बोली लगाई जाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाए। बैठक में बोर्ड के अधिकारियों ने कृषि मंत्री को बताया कि पिंजौर सेब मंडी की चारदीवारी का काम पूरा हो चुका है तथा अन्य कार्य जारी हैं। इस मंडी में 110 बड़ी दुकाने व 80 छोटे बूथ प्रस्तावित हैं। इसके अलावा दो कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। इस पर श्री दलाल ने सुझाव दिया कि कोल्ड स्टोर दो की बजाए चार-पांच कोल्ड स्टोर बनाए जाएं। इस मंडी का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के सेब के साथ-साथ आसपास के कैचमैंट एरिया के फल, सब्जियों के लिए स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने का है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने कहा कि ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास फण्ड तथा नाबार्ड से भी इसके निर्माण के लिए फण्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है बैठक में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की मुख्य प्रशासक श्रीमती सुमेधा कटारिया व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
