चंडीगढ़ : उद्योगों में 75 फीसदी रोजगार स्थानीय युवाओं को देने के हरियाणा कैबिनेट के फैसले की आड़ में बने काले कानून का कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और राव चिरंजीव ने विरोध किया है। मंगलवार को यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के इन दोनों विधायक ने इस फैसले को दक्षिण हरियाणा के युवाओं पर अत्याचार बताया है।
एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि शत प्रतिशत रोज़गार हरियाणा के युवाओं को मिले लेकिन यह डंडे के ज़ोर पर करवाने के बजाय प्रोत्साहन के माध्यम से किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि हरियाणा के जितने युवाओं को कंपनियां रोज़गार दें उनका ईएसआई पीएफ सरकार जमा करे । श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने इस फैसले में ज़िला वार एक कैप भी लगाया है। जिसमें किसी भी जिले को 10 फीसदी से ज्यादा रोज़गार न देने की व्यवस्था की है।
यह दक्षिणी हरियाणा के युवाओं के साथ भेदभाव है। जमीनें हमारी जा रही हैं, प्रदूषण हम झेल रहे हैं, जाम हमारे यहां लगता है लेकिन नौकरी हमारे युवाओं को नहीं मिलेंगी क्यों? रेवाड़ी से विधायक राव चिरंजीव ने श्री शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार अब कह रही है कि नए लगने वाले उद्योगों में ही यह आरक्षण लागू होगा जबकि जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं कही थी। श्री शर्मा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का बस नहीं चल रहा नहीं तो वह गुरुग्राम फरीदाबाद के युवाओं को जहर ही दे दे और सरकारें इन इलाकों को सोमनाथ जी का मंदिर समझती हैं कि आओ लूटो और जाओ।
