आज यानी एक अगस्त से न सिर्फ कोरोना अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन्स लागू होंगी, बल्कि ऐसे कई बदलाव हो रहे हैं, जिनका सरोकार सीधे आम जनता से है। बैंक खातों, ईपीएफ से लेकर एलपीजी आदि तक में आज से बदलाव हो रहे हैं, जिनका असर आप पर पड़ना पूरी तरह से तय है। तो चलिए जानते हैं कि कोरोना काल में आज से आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा।
आज से ईपीएफ 12 फीसदी कटेगा
आज यानी एक अगस्त से ईपीएफ 12 फीसद कटेगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत छूट की सीमा आज खत्म हो रही है। मोदी सरकार ने इस पैकेज के तहत ईपीएफ में मासिक योगदान 24 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया था। मई में इसका ऐलान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि लॉकडाउन में कारोबार बंद है इसलिए कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान मई, जून और जुलाई 2020 के लिए 24 से घटाकर 20 फीसद किया गया है।
खाते में न्यूनतम बैलैंस पर शुल्क
अगर आप बैंक से संबंधित काम करने जा रहे हैं तो यह जानकारी जरूर जान लें। कई बैंकों में एक अगस्त से न्यूनतम बैलेंस की सीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बैंकिंग नियमों में यह बदलाव होने जा रहा है। वहीं, कुछ बैंक नकद निकासी पर शुल्क वसूलने की भी तैयारी कर रहे हैं।
एलपीजी की कीमतों में बदलाव
हर माह की पहली तारीख को कुकिंग गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। पिछले दो महीने से कीमत में लगातार तेजी आई है। अगस्त में एलपीजी की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, शायद आज पता चल जाएगा।
पीएम किसान की किस्त आएगी
पीएम किसान योजना के तहत एक अगस्त से किसानों के बैंक खाते में सरकार 2000 रुपये की छठी किस्त भेजने वाली है। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। एक साल में इस योजना के तहत किसानों के खाते में 6000 रुपये जमा कराए जाते हैं।
गाड़ी-बाइक का बीमा खरीदने में मिलेगी राहत
एक अगस्त से कार और बाइक के बीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इरडा के निर्देशों के अनुसार, 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए तीन साल का और बाइक के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। इस राहत के बाद नई गाड़ी खरीदारों को राहत मिलेगी। वह कीमत चुकाकर गाड़ी खरीद पाएंगे।
ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम
एक अगस्त से ई-कॉमर्स कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा की वो जिस उत्पाद की बिक्री कर रही हैं, वह कहां बना है। नए उपभोक्ता काननू में ई-कॉमर्स कंपनियों को लाकर यह सख्ती की गई है। इससे देसी उत्पाद को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
