चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में चौथी मंजिल पर निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अवैध निर्माण गिराने होंगे। इमारतों को पहले वाली मूल स्थिति में लाना होगा। यही नहीं सरकार ने चौथी मंजिल पर बने निर्माणों को लेकर किसी प्रकार की खरीदो-फरोख्त पर भी रोक लगा दी है। नगर और आयोजना विभाग के महानिदेशक ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
