जरूरतमंदों का सरकार पर सबसे ज्यादा अधिकार की सोच के साथ प्रदेश सरकार ऐसे एक लाख परिवारों की आय बढ़ाने पर जोर देगी, जिनकी आय एक लाख रुपए से कम है। इसके लिए सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी-1 में नौकरी देने में भी प्राथमिकता देगी। इसके अलावा सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों का कौशल विकास भी करेगी। बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। पैतृक कार्य करने के इच्छुकों की वित्तीय मदद की जाएगी सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सरकार इन एक लाख परिवारों का चयन परिवार पहचान पत्र पोर्टल से करेगी। इसलिए लाभार्थियों के पास परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है।
