कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते देशभर में लगाया गया लॉकडाउन का सबसे ज्यादा गरीब परिवार पर असर पड़ा है। जिसके लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि कोई भी परिवार बुखा न रहीं, सभी के पास राशन समय पर पहुंचे।
हरियाणा सरकार मई और जून में 1.38 लाख गरीब परिवारों को राशन बाटेंगी। यह राशन डिस्ट्रेस राशन टोकन के जरिये मिलेगा। लाभार्थी परिवारों को इसके लिए सिर्फ अपना आधार कार्ड और टोकन दिखाना होगा। ये गरीब परिवार बीपीएल, एएवाई और ओपीएच वर्ग के गरीबों और जरूरतमंद परिवारों से अतिरिक्त है। ये बिना राशन कार्ड वाले या हरे राशन कार्ड वाले चिन्हित किए गए वाकई गरीब परिवार हैं।
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि टोकन सिस्टम से इन अतिरिक्त गरीब परिवारों को राशन वितरण के दौरान यदि किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ तो इसके लिए संबंधित डिपो चालक और निरीक्षक दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन परिवारों को जिला स्तर पर गठित की गई लोकल कमेटी की ओर से चिन्हित किया गया है। जबकि इनमें से कुछ परिवार ऐसे भी हैं, जिन्होंने सीएम के ट्विटर पर अपने दयनीय हालातों से अवगत कराते हुए राशन की मदद मांगी थी।
मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर आए इन आवेदनों को लोकल कमेटियों को फॉरवर्ड किया था। जिसके बाद इन लोगों को भी सरकार की डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम में शामिल किया गया।
हरियाणा सरकार ने इसके लिए एफसीआई से हजारों टन अतिरिक्त गेहूं और नेफेड से 120 टन चना दाल मांगी है। एफसीआई से गेहूं प्राप्त होना शुरू हो गया है। जिसे जिला आपूर्ति एवं खाद्य निरीक्षकों पारा उठाना भी शुरू कर दिया गया है । जबकि नेफेड से भी जल्द दाल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो मूंग छिलका की दाल इन गरीब लोगों को बांटी जानी है। यह राशन लोकल कमेटियों की निगरानी में राशन डिपो पर ही बांटा जाएगा।
हालांकि सभी जिला आपूर्ति एवं खाद्य निरीक्षकों की ओर से ऐसे गरीब परिवारों की मैपिंग कर रिपोर्ट खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को भेजी जा चुकी है। कई जिलों में अभी भी इस तरह के आवेदन लगातार मिल रहे हैं। लिहाजा निदेशालय ने सभी जिला अफसरों को निर्देश दिए हैं कि 3 दिन में मैपिंग कार्य को पूरा करें। मैपिंग का काम जिला कमेटियों की ओर से पूरी तस्दीक करने के बाद मैनुअली ढंग से किया जा रहा है। ताकि फर्जी परिवारों को गलत ढंग से राशन वितरण की कोई गुंजाइश न रहे। चिन्हित किए गए परिवारों को कमेटियों की ओर से एक टोकन जारी किया जाएगा। इसी टोकन पर मई और जून में उन्हें निशुल्क राशन मिलेगा। जून का राशन पाने के बाद इस टोकन को वापस जमा करवाना होगा।
चिन्हित किए गए इन गरीब परिवारों में परिवार उन प्रवासी मजदूरों के हैं, जो लॉकडाउन की वजह से पिछले काफी दिनों से यही फंसे हुए हैं। इन प्रवासी मजदूरों ने हरियाणा का राशन कार्ड न होने का हवाला देते हुए सरकार से राशन की मदद मांगी है। डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम में सरकार ने इनके आवेदन स्वीकार करते हुए बिना राशन कार्ड वाले इन परिवारों को भी शामिल कर लिया है। मगर डिपो पर टोकन के जरिए राशन लेते वक्त इन्हें अपना आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा।
डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम के तहत मैपिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। 3 दिन के बाद विभिन्न जिलों में ऐसे अतिरिक्त गरीब परिवारों को राशन वितरण शुरू हो जाएगा।राशन वितरण संबंधी जरूरी दिशानिर्देश सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को भेज दिए गए। इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए भी संबंधित अफसर व डिपो संचालक की जिम्मेदारी तय की गई है।
