Faridabad News: साल 2019 से फरीदाबाद के NIT 86 विधायक नीरज शर्मा ने चिट्ठी लिखना शुरू किया। साल दर साल चिठ्ठियां एयरफोर्स डबुआ के ग्रुप कमांडर से लेकर देश के रक्षा मंत्री और सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक को लिखी गयी। मामला था फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में रह रहे नागरिकों को उनका हक दिलाने का, मूलभूत समस्याओं से जूझ रही जनता को न्याय दिलाने का, बंद पड़े बिजली मीटरों को चालू करवाने का, रजिस्ट्रियां खुलवाने का, 100 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगो को इंसाफ दिलाने का।
एयरफोर्स स्टेशन के इस 100 मीटर दायरे में माननीय हाईकोर्ट ने अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाया था ताकि अवैध निर्माण न हो सके। कुछ अधिकारियों ने इस रोक का हवाला देते हुए इस क्षेत्र में रजिस्ट्रियों पर रोक लगवा दी, यहां सरकारी सुविधाएं पहुंचनी बंद हो गईं, गंदगी और प्रदूषण से हालात बद से बदतर होने लगे, सरकारी रिपोर्ट में भी सामने आया कि प्रदूषण की वजह से यहां की हालात बदतर होती जा रही है, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई से घर बनाकर रहने वाले यहां के बाशिंदों पर जैसे दुःख का पहाड़ टूट गया, ऐसा लगा जैसे सुनियोजित तरीके से इस क्षेत्र को विकास और मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित किया गया।
यह मामला विधायक नीरज शर्मा तक पहुंचा। विधायक ने क्षेत्र का मुआयना किया, लोगों से बात की और नियम कानूनों को अच्छे समझकर लग गए युद्धस्तर पर इसे ठीक करने में। शुरुआत हुई विधानसभा के बजट सत्र से, प्रश्नकाल के दौरान विधायक द्वारा एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे पर भू.संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगे रोक का प्रश्न उठाया गया जिसके तहत विधायक नीरज शर्मा ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि माननीय न्यायलय द्धारा सिर्फ अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है।
2019 में विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन कमांडर को चिट्ठी लिखा कि सीपीसीबी ने इस क्षेत्र को प्रदूषण हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है इसलिए जनहित को देखते हुए कम से कम इस 100 मीटर दायरे में रिपेयरिंग की अनुमति दी जाए, साल 2020 में देश के मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी इस संदर्भ में विधायक नीरज शर्मा ने चिट्ठी लिखी और व्यक्तिगत मिलकर अवगत करवाया, साल 2021 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्तीय आयुक्त राजस्व, हरियाणा तक को चिट्ठी लिखकर इस गंभीर समस्या से अवगत कराया।
समय पर समस्या का निदान न होता देख विधायक नीरज शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का समय लिया और उनसे मिलकर इस समस्या को उनके साथ साझा किया। क्षेत्र में समस्या से संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर बैठकें की और दबाव बनाए रखा क्योंकि लोग त्रस्त थे और देरी की गुंजाइश नहीं थी। सिर्फ 100 मीटर के दायरे और वहां के बाशिंदों की समस्याओं को अपनी समस्या मान विधायक ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। हर दरवाजा खटखटाया गया, सभी मुकम्मल जगहों पर बैठक की गई, राज्य से लेकर केंद्र सरकार में बैठे अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगाई गई।
अन्ततः संघर्ष विजयी हुआ, 100 मीटर दायरे में रह लोगों को न्याय मिला, जो वादा विधायक नीरज शर्मा ने वहां के लोगों से की थी उस वादे को पूरा कर दिखाया। बिजली मीटर के नए कनेक्शन चालू हुए, मोटेशन फिर से होने लगे, रजिस्ट्रियां खुल गई, विधायक के संघर्ष के कारण सरकारी हठ को टूटना पड़ा, सरकार को लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचानी पड़ी। विधायक नीरज शर्मा का कहना था कि एयरफोर्स रोड 100 मीटर के दायरे में रजिस्ट्री, म्युटेशन, बिजली के नए मीटर से रोक पहले ही हट चुकी है और आज 100 मीटर में जो कार्य नही हो पाते थे उनसे रोक हट गई है।
हालांकि विधायक नीरज शर्मा का मानना है कि जब नौकरशाह से लेकर नेता तक जनता के लिए अपने दफ्तरों में बैठे हैं, जनता और देश के विकास के लिए ही उन्होंने संविधान की शपथ ली है फिर इतना लंबा संघर्ष क्यों? कुछ बेपरवाह अधिकारियों और सरकारी लचरता का भुगतान जनता ने क्यों भुगता? नीरज शर्मा कहते हैं कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार होती तो इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। कांग्रेस जमीन से जुड़े रहकर जमीनी मुद्दों पर बात करने वाली जन जन की पार्टी है। यहां न्याय सिर्फ शब्द नहीं सभी का हक है।
