केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स यानी के रेहड़ी-पटरी पर ठेला लगाने वालों के लिए खास पीएम स्वनिधि योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इन्हें कामकाज में मदद के लिए 10 हजार रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई।
Ram Vilas Paswan
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अपनी छोटी पूंजी से रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर गुजारा करने वालों के लिए आज कैबिनेट ने पीएम स्व निधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) के गठन को मंजूरी दी है जिसमें फुटपाथ विक्रेताओं व रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार रुपये तक सूक्ष्म कर्ज का प्रावधान है। #CabinetDecisions
इस स्कीम के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। यह लोन लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी।
सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा। फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। यह कर्ज बेहद आसान शर्तों पर दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
सरकार स्ट्रीट वेंडरों की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5000 करोड़ रुपए की सीमा तक की गई है। इस स्कीम से 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में 7 फीसदी छूट दी जाएगी। हालांकि अभी कर्ज पर कितना ब्याज देना होगा यह नहीं बताया गया है।
मिलेगी यह सुविधाएं-
इस लोन के लिए किसी तरह के गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल आधारित आवेदन प्रक्रिया।
समय पर या उससे पहले कर्ज चुकाने पर 7 फीसदी की ब्याज सब्सिडी।
पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में अधिक लोन की एलिजिबलिटी।
डिजिटल लेनदेन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा।
