रजिस्ट्रियों में बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ियों में गुरुग्राम के पांच नायब और एक तहसीलदार को सस्पेंड करने व एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद एनसीआर के अन्य जिलों में सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कई और तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों पर जल्द गाज गिर सकती है। सूत्रों का कहना है कि अन्य जिलों में भी इस तरह की रजिस्ट्रियां हुई हैं। सबकी जांच तेजी से होगी। कई जगह रजिस्ट्रियों में नियमों को ताक पर रखा है। हालांकि सरकार के पास रजिस्ट्रियों में राजस्व भी आया है।
मामले में गांव वाइज जिन पटवारियों की ड्यूटी है और उन्होंने भूमि का नेचर बदलकर रजिस्ट्रियां कराने में सहयोग दिया है, उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन सब पर कार्रवाई होगी। अकेले गुड़गांव में दो दर्जन से अधिक ऐसे पटवारी सरकार के निशाने पर आ चुके हैं, जिन्होंने जमीन की नेचर बदल डाला, क्योंकि गुड़गांव में 1447 डीड में नियमों का उल्लंघन किया है। गुड़गांव मंडल के आयुक्त से पटवारियों की जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है।
सभी जिलों में रजिस्ट्रियों को लेकर जांच चल रही है। सभी जिलों से रिपोर्ट 15 अगस्त तक आनी है। कुछ जिलों की रिपोर्ट इससे पहले भी आ सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार ढिलाई के मूढ में नहीं है। सीएम मनोहर लाल इस जांच की खुद निगरानी कर रहे हैं और अब रोजाना की अपडेट ले रहे हैं। सीएम के निर्देश पर पहले ही एक तहसीलदार और छह नायब तहसीलदारों पर कार्रवाई हो चुकी है।
डीआरओ पर गलत रिपोर्ट बनाकर दो अफसरों का बचाव का आरोप
गुड़गांव में लॉकडाउन के दौरान बिना एनओसी अवैध कालोनियों और हुडा एक्ट सेक्शन-7 के तहत आने वाली कृषि भूमि पर रजिस्ट्री करने के मामले में गत शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने एक तहसीलदार समेत पांच नायब तहसीलदारों को सस्पेंड करने की कार्रवाई केवल खानापूर्ति मानी जा रही है। इस मामले में शिकायतकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव ने आरोप लगाया कि डीआरओ ने गलत रिपोर्ट भेजकर दो नायब तहसीलदारों पर गलत कार्रवाई कराई है, जबकि सांठगांठ कर गड़बड़ करने वाले अधिकारियों का बचाव किया है।
लॉकडाउन के दौरान सोहना, बादशाहपुर, कादीपुर, हरसरू व गुड़गांव तहसीलों में कार्यरत तहसीलदारों ने सरकार के सभी आदेशों के ताक पर रखकर अवैध कालोनियों की व हुडा के सेक्शन-7 के तहत आनें वाली कृषि भूमि की डीटीपी द्वारा जारी की जाने वाली एनओसी के बिना 1200 रजिस्ट्री कर दी थी। 10 जून को डीसी गुड़गांव को पत्र और सीएम विंडो पर शिकायत दी थी। सूचना के जवाब में बताया कि 20 अप्रैल 2020 से चार मई 2020 तक गुड़गांव तहसील में दो रजिस्ट्री, जोकि चौमा गांव की हैं। चौमा गांव में रजिस्ट्री पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। सरकार ने 22 जुलाई से 17 अगस्त तक रजिस्ट्री पर रोक लगाई है।
