चंडीगढ़ : हरियाण के करीब 50 हजार कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। स्थायी होने के लिए होने की जिद्दोजहद में लगे इन कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बंधी है। इन कर्मचारियों को हरियाणा सरकार पक्का (स्थायी) कर सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में याचिका लगाने वाले स्वीकृत पदों पर काम कर रहे इन कर्मचारियों का पूरा ब्योरा सरकार ने तलब किया है।
पक्का होने की जिद्दोजहद में लगे हैं आउटसोर्सिंग पार्ट-दो के तहत लगे 50 हजार कर्मचारी
सेवाओं के नियमितीकरण को लेकर अदालतों में लंबित केसों पर मंथन के लिए बुधवार को संबंधित विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद रिपोर्ट महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) को दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने उन सभी विभागाध्यक्षों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं, जिनके महकमों से जुड़े सेवा नियमितीकरण के मामले अदालतों में लंबित हैं। हरियाणा सचिवालय की चौथी मंजिल पर बुधवार सुबह 11 बजे होने वाली इस अहम बैठक में सभी विभागों के कच्चे कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी जो पक्की नौकरी के दावेदार हैं।
स्वीकृत पदों पर काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों को लेकर कल होगी उच्च स्तरीय बैठक
विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों सहित अन्य सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग पार्ट-टू पॉलिसी के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन देने के आदेश सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। पक्के कर्मचारियों के समान मूल वेतन देने के साथ ही इन्हें हर छह महीने बाद महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था की गई है।
अब ई-वाउचर से मिलेगी सैलरी
सरकारी कर्मचारियों को अब तनख्वाह मिलने में लेटलतीफी नहीं होगी। पंचकूला और चंडीगढ़ स्थित ट्रेजरी में ई-वाउचर से सैलरी देने का प्रयोग सफल रहा है। इसके बाद वित्त सचिव ने पूरे प्रदेश में सभी महकमों में ई-वाउचर के जरिये तनख्वाह जारी करने के निर्देश दिए हैं। सितंबर में दी जाने वाली अगस्त की सैलरी ई-वाउचर के जरिये खाते में आएगी। फिजिकल वाउचर के जरिए भेजा गया कोई भी बिल पास नहीं होगा। डिजिटल वाउचर से भुगतान के लिए सभी आहरण एवं निस्तारण अधिकारियों (डीडीओ) को ऑटोमेटिकली टोकन नंबर दिए जाएंगे। डिजिटली हस्ताक्षर से वह सैलरी जारी कर सकेंगे।
सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में लगे दिव्यांग, गंभीर बीमारियों से पीडि़त कर्मचारी और गर्भवती महिलाएं एक महीने तक घर पर रहकर काम कर सकेंगे। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर उच्चतर शिक्षा निदेशक ने यह छूट दी है।
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”हाई कोर्ट में चल रहे एक केस के मामले में अदालत ने कच्चे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। इन कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला हाई कोर्ट के निर्णय पर ही निर्भर करेगा। फिलहाल सभी विभागों से अदालतों में केस लड़ रहे कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है।
