गांंवों में कोरोना मरीजों की पहचान करने के लिए लगाए गए शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें गांव में जाने से पहले टीकाकरण किया जाएगा और सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को दिया है। दरअसल, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार शिक्षकाें का वैक्सीनेशन कराए बगैर गांवों में कोरोना मरीजाें के जांच के लिए भेजना चाहती है।
बता दें कि सरकार ने गांवों में कोरोना रोकथाम के लिए शिक्षकाें की भी ड्यूटी लगाई है। लेकिन बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, जिनकी उम्र 45 साल से कम है। उनका अभी तक टीकाकरण नहीं हो पाया है। इस बात को लेकर उनमें डर भी था।
हसला के जिला प्रधान संदीप चौहान ने बताया कि शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार काे कई बार इस बारे में पत्र भी लिखा गया लेकिन किसी ने वैक्सीनेशन को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद हसला के राज्य कमेटी को हाईकोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार काे केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस करमजीत सिंह की डबल बेंच ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सभी का टीकाकरण कराने और जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। चौहान ने कहा कि सभी शिक्षक ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। बशर्ते उन्हें भी फ्रंट लाइक वर्कर माना जाए।
