हरियाणा में राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही एक नया कानून लागू हो गया। प्रदेश में होने वाले हिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वालों के साथ उन लोगों की खैर नहीं जो इसमें शामिल होकर न केवल लोगों को उकसाते हैं बल्कि तोड़फोड़ करते और कराते हैं। अब यदि कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई इन्हीं से की जाएगी।
18 मार्च को बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में पारित संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 अब कानून बन गया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। 13 मई को प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार को अब जल्द ही इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन करना होगा। एक पीड़ित को ट्रिब्यूनल अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का मुआवजे दे सकता है। हालांकि यदि उसे नुकसान का बीमा कंपनियों आदि से भी कुछ मिलता है, तो सरकार इसे भरपाई में समायोजित करेगी।
यदि आंदोलन में सरकारी या प्राइवेट संपत्ति वाहन, पशु, आभूषण और ऐसी वस्तुएं व संपत्ति जिनकी कीमत कम से एक हजार रुपए है, तो आप इसकी भरपाई के लिए मांग कर सकते हैं।
आंदोलन के दौरान संबंधित एसएचओ एफआईआर के साथ घटना की पूरी रिपोर्ट डीएम को देगा। डीएम मुआवजे के लिए दावे आमंत्रित करेंगे। रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। इसके बाद नुकसान का आंकलन होगा।
ट्रिब्यूनल आवेदक को अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक मुआवजा दे सकेगा। यदि नुकसान हुई संपत्ति का बीमा है तो कंपनी से मिलने वाली राशि मुआवजे की राशि में समायोजित होगी। उतनी राशि बीमा कंपनी को वापस दे दी जाएगी।
