बीस साल से ज्यादा समय से नगर निकाय प्रॉपर्टी पर काबिज लोगों को अब मलकियत मिलेगी। उन्हें यह प्रॉपर्टी कलेक्टर रेट पर 20 से 50 फीसदी तक की छूट पर दी जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से योजना तैयार कर ली गई है। यह योजना 1 जून से शुरू हो जाएगी। इसके दायरे में वही लोग आएंगे, जो 31 दिसंबर 2001 से पहले से काबिज हैं।
इसके अलावा अब जिन दुकानों या मकानों के पास निकायों की खाली कोई जमीन का टुकड़ा या जगह है, वह बेची जाएगी। इसके लिए रेट थर्ड पार्टी से तय कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने इस बात की घोषणा की है। इससे फरीदाबाद के तीन हजार से अधिक लोगों को फायदा हाेगा। निगम की ये दुकानें पूरे शहर में कई स्थानों पर हैं।
हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष राम जुनेजा एवं व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भाटिया का कहना है कि सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को राहत मिली है। नगर निगम सूत्रों के मुताबिक एनआईटी एक बिजली घर के पास,एनआईटी चार-पांच चौक के पास, एनआईटी एक नंबर मार्केट के अंदर, बाटा चौक, मुजेसर फाटक के पास, गवर्नमेंट प्रेस के पास, जवाहर कॉलोनी,बल्लभगढ़ में धर्म सिंह मार्केट, पोस्ट आफिस के सामने, ओल्ड फरीदाबाद में फरीद पार्क के पास दुकानें बनी हैं।
इनकी संख्या तीन हजार से अधिक है। उधर नगर निगम के पूर्व सीनियर टाउर प्लानर रवि सिंगला का कहना है कि सरकार काे सड़कों पर बनी दुकानों पर मालिकाना हक नहीं देना चाहिए। इससे आने वाले दिनों में ट्रैफिक की बड़ी समस्या पैदा हो सकती है।
लाेगों को 20 से 50 फीसदी तक कलेक्टर रेट में मिलेगी छूट
निगम अधिकारी करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन| सरकार ने कहा कि निगम अधिकारियों द्वारा मौके का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। कब्जा सही पाए जाने पर निगम 15 दिन में 25 प्रतिशत राशि जमा कराने का नोटिस जारी करेगा। बाकी 75 प्रतिशत राशि अगले तीन माह में जमा करानी होगी।
यदि बहुमंजिला बिल्डिंग पर अलग-अलग व्यक्ति का कब्जा है तो उनके रेट अलग होंगे। यदि किसी भवन पर एक मंजिल और है तो भूतल कब्जाधारी को 60 तो पहली मंजिल वाले को 40 प्रतिशत कीमत भुगतान करनी होगी। यदि बिल्डिंग दो मंजिला है तो भूतल वाले को बेस रेट का 50 प्रतिशत, प्रथम तल 30 और दूसरी मंजिल के लिए बेस रेट का 20 प्रतिशत राशि तय किया गया है। छत का अधिकार ऊपरी मंजिल वाले का रहेगा। लेकिन वह उस पर निर्माण नहीं कर सकेगा।
निकायों की प्रॉपर्टी पर काबिज लोगों को मलकियत देने के लिए कलेक्टर रेट का जो स्लैब बनाया गया है। उसके अनुसार यदि कोई 20 साल से काबिज है तो उसे कलेक्टर रेट पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार 25 वर्ष वाले को 25, 30 वर्ष वाले को 30, 35 वर्ष वाले को 35, 40 वर्ष वाले को 40, 45 वर्ष वाले को 45 और 50 वर्ष से काबिज को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अधिकतम छूट 50 प्रतिशत ही रहेगी।
चौटाला का कार्यकाल से हो रही थी मांग| लीज की दुकानों के लिए संघर्ष करने वाले कृष्ण अदलखा का कहना है कि व्यापारियों की यह मांग तत्कालीन सीएम ओमप्रकाश चौटाला के कार्यकाल से की जा रही थी। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में भी यह मामला पहुंचा था।
मुख्यमंत्री मनोहरलाल के पहले कार्यकाल में सरकार ने घोषणा की थी कि मालिकाना हक देने के लिए कलेक्टर रेट जमा कराना होगा। लगातार सरकार से बातचीत चलती रही। इसके बाद सरकार ने छूट देने की घोषणा अब की है। उधर निगम कमिश्नर डा. गरिमा मित्तल का कहना है कि अभी सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया है। आदेश आते ही गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाएगा।
