भारतीय निर्वाचन आयोग चुनावी सुधारों पर लगातार जोर दे रहा है जिसमें कम से कम पांच प्रमुख हैं. इसमें पेड न्यूज़ को चुनावी अपराध बनाना, आधार नंबर को वोटर लिस्ट से जोड़ना और झूठा हलफनामा दाखिल करने की सजा को बढ़ाना (दो साल की कैद) शामिल है. इन सुधारों के लिए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से लंबे वक्त से केंद्र सरकार से कानून में बदलाव करने की मांग की जा रही है. चुनाव आयोग का कहना है कि जो भी नया व्यक्ति वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करे, उसके लिए आधार की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया जाए. चुनाव आयोग का कहना है कि आधार और वोटर आईडी कार्ड कनेक्ट होने से काफी दिक्कतें खत्म होंगी, अभी वोटर लिस्ट में कई नाम बार-बार आते हैं और कई जगह आते हैं. इससे ये दिक्कत दूर हो सकती है. मार्च में संसद में सरकार से चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर ताजा जानकारी मांगी गई थी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त बताया कि आयोग ने कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इन प्रस्तावों पर तेजी से विचार करने की अपील की है. इनमें नए मतदाताओं के लिए एक साल में कई रजिस्ट्रेशन की तारीखें भी शामिल हैं. मंत्रालय के पास ऐसे करीब 40 प्रस्ताव पेंडिंग में हैं. बता दें कि अगले साल गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव के रूप में डिजिटलाइजेशन, मतदाताओं के दोहराव को खत्म करने और प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी वोटिंग का अधिकार देने पर विचार कर रहा है. अधिकारी ने कहा, ‘चुनाव आयोग ने 17 मई को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को इन सुधारों पर फिर से विचार करने के लिए एक चिट्ठी भेजी थी हालांकि, राजनीतिक नेताओं और विशेषज्ञों का तर्क है कि उल्लिखित कुछ सुधार अच्छे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को रैलियों में अभद्र भाषा के इस्तेमाल और हेट स्पीच को रोकने के लिए भी कुछ करना चाहिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे. अभी ECI ने अपनी चिट्ठी में सिर्फ पांच सुधारों पर ही फोकस किया है
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