फरीदाबाद : [मिथलेश मिश्रा ] सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधी अधूरी तैयारी के कारण लक्कड़पुर-खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई प्रशासन को रोकनी पड़ी। क्योंकि प्रशासन के पास तोड़फोड़ की मुकम्मल प्लानिंग नहीं थी। अंदरखाते इस बात की चर्चा है कि खोरी में बने 10 हजार मकानों की आबादी करीब 50 हजार के आसपास है। ऐसे में प्रशासन को लगा कि तत्काल कार्रवाई करने से वहां कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। क्योंकि 50 हजार की आबादी को संभालना 1500 पुलिसकर्मियों के वश में नहीं होगा। इन तमाम आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन ने बुधवार को होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई को अचानक रोक दिया। अब अधिकारियों का कहना है कि खोरी वन क्षेत्र में शत प्रतिशत तोड़फोड़ होगी। कोर्ट ने उन्हें 6 सप्ताह का समय दिया है। इस समय सीमा में कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। इसके पहले वहां ड्रोन से सर्वे कराया जा रहा है। आंकड़ों को एकत्र करने के बाद ही तोड़फोड़ की रणनीति बनाई जाएगी। इस मामले में राजनीतिक प्रेशर होने की भी चर्चा है। क्योंकि 10 हजार मकानों में रहने वाली बड़ी आबादी को तत्काल राहत दे पाना सरकार और प्रशासन दोनों के लिए कड़ी चुनौती है।
बगैर तैयारी तोड़फोड़ करना पड़ सकता भारी
खोरी वन क्षेत्र से अवैध मकानों को बगैर तैयारी के तोड़ना भारी पड़ सकता है। क्योंकि प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वहां की आबादी कितनी है। यही नहीं नगर निगम को खुद नहीं पता कि तोड़फोड़ कैसे करनी है और कहां-कहां कितने मकान बने हैं। अभी तक अधिकारी सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं कि करीब सवा सौ एकड़ में अवैध कब्जा है।
विभागों में तालमेल का दिख रहा अभाव
बुधवार को एनआईटी जोन के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान जेसीबी मशीन और तोड़फोड़ दस्ते के साथ तैयार थे। काफी समय तक उनकी टीम पुलिस प्रशासन का इंतजार करती रही। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया कि वह आएगी या नहीं।
राजनीतिक दबाव होने की भी है चर्चाएं
कहा तो यहां तक जा रहा है कि खोरी में तोड़फोड़ को लेकर प्रशासन पर राजनीतिक दबाव है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बेघर करने से सरकार के सामने भी समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि विपक्षी दल तोड़फोड़ को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में तोड़फोड़ सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है। हालांकि डीसी यशपाल यादव ने राजनीतिक दबाव होने की बात से इंकार किया है।
कोर्ट के आदेश की कराई जाएगी पालना
पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने खोरी गांव से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस उपायुक्तों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की पालना कराई जाएगी। अतिक्रमण हटाने लिए टास्क फोर्स पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जिस समय और जितनी भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता होगी उन्हें तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।
