फरीदाबाद : [ मिथलेश मिश्रा ] शिक्षा नियमावली 2003 के नियमों के तहत सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड के हर प्राइवेट स्कूल को 31 दिसंबर तक बैलेंस शीट के साथ फार्म 6 ऑनलाइन शिक्षा निदेशक पंचकूला व हार्ड कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करानी होती है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने आरटीआई लगाकर पता लगाया कि 31 दिसंबर 20 तक जिले के दोनों बोर्ड के 500 स्कूलों में से सिर्फ 34 ने ही फार्म 6 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराया है। इसमें से भी 16 स्कूलों ने जरूरी बैलेंस शीट संलग्न नहीं की है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा व प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा कि आरटीआई से पता चला है कि कई स्कूलों ने शिक्षा सत्र 2018-19 से लेकर शिक्षा सत्र 2021- 22 तक फीस में 40 से 50 फीसदी तक वृद्धि की है। इन्होंने उक्त शिक्षा सत्र में जो फार्म 6 जमा कराया है उसके साथ भी बैलेंस शीट नहीं लगाई है। मंच का कहना है कि जो स्कूल फार्म 6 के साथ बैलेंस शीट नहीं लगाते उनका फार्म 6 अधूरा माना जाता है और वे स्कूल फीस बढ़ाने के हकदार नहीं होते इसको लेकर मंच ने अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा डॉ. महावीर सिंह को पत्र लिख ऐसे दोषी स्कूलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने व 5 साल में अभिभावकों से बढ़ाकर ली गई फीस को वापस दिलाने की मांग की है। अध्यक्ष ने कहा अगर एसीएस शिक्षा ने मंच की मांग पर उचित कार्रवाई नहीं की तो मंच की ओर से फरीदाबाद सहित प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों द्वारा पिछले 5 साल में जमा कराए गए फार्म 6, उसमें लिखे गए आय व्यय, जमा कराई गई बैलेंस शीट के खर्चों और जिन्होंने बैलेंस शीट जमा नहीं कराई इन सब बातों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच कराने की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी।
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