गैर शिक्षण कार्य में शिक्षकों की डयूटी नहीं लगाने के फैसले से सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम में सुधार होगा। शिक्षक अब छात्रों की पढाई पर फोकस करेंगे। इससे पढाई की गुणवत्ता सुधरने से छात्रों के अंक बेहतर होंगे और सरकारी स्कूलों के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकेंगे। सरकार के फैसले की सराहना करते हुए शिक्षक ओर शिक्षकों संघों ने यह उम्मीद जाहिर की है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। शिक्षक केवल छात्रों को पढ़ाएंगे और छात्रों के भविष्य व उसके परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। शिक्षक अब सर्वेक्षण, स्कूल के बाहर के प्रबंधन आदि कार्यों में नहीं लगाए जा सकेंगे। हरियाणा राज्य शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को केवल छात्रों की पढ़ाई में संलग्न किया जाए। अन्य किसी कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। देखने में आया है कि शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त रहने का असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता है। सरकार द्वारा छात्रों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने के बाद भी छात्र पढ़ाई में अव्वल नहीं आ पाते हैं। इसका बड़ा कारण शिक्षकों का गैरशैक्षणिक कार्यों में व्यस्त रहना उजागर हुआ है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यो में नहीं लगाया जा सकता
शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-27 के तहत शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यो में नहीं लगाया जा सकता। इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले में सभी शिक्षक केवल छात्रों की पढ़ाई में संलग्न रहे। उनसे कोई गैरशैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाए। नियम-कानून होने के बाद भी शिक्षकों को गैरशैक्षणि कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। छात्रों को पढ़ाने के बजाए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काम करने वाले एक शिक्षक ने बताया कि स्कूलों में शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के अलावा अन्य सभी काम करते हैं। शिक्षकों को अन्य कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। इससे छात्रों की पढ़ाई नहीं होती है और शिक्षक भी विषय पर अपडेट नहीं हो रह पाता है।
सभी शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालयों में सुनिश्चित की जाए
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जिले में सभी शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालयों में सुनिश्चित करें। जिन शिक्षकों को विभिन्न परियोजनाओं का नोडल अधिकारी बनाकर जो शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी कार्योलयों में कार्यरत है, उन्हें तुरंत प्रभाव से छात्रों की कक्षा में भेजना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अन्यथा भविष्य में ऐसी किसी शिकायत मिलने पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सप्ताह में सभी जिला शिक्षा अधिकारी निदेशालय को रिपोर्ट भेजेंगे कि जिले में सभी शिक्षक कक्षाओं में छात्रों को पढ़ाने में सलंग्न हो गए हैं।
बीएलओ के कार्यो के शिक्षकों को मुक्त करने की मांग
हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष चतर सिंह ने कहा कि यह निर्णय स्वागत योग्य है। इससे छात्रों की पढ़ाई बेहतर हो सकेगी। लेकिन जिले में करीब 500 शिक्षक बतौर बीएलओ भी काम करते हैं। जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस कार्य से भी शिक्षकों को मुक्त किया जाए। अगर सरकार छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिलाना चाहती है तो शिक्षकों को शिक्षक ही रहने दिया जाए। शिक्षकों को अन्य कार्यों से दूर रखा जाए। ऋतु चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी: हरियाणा राज्य शिक्षा निदेशालय से ऐसे आदेश प्राप्त हुए हैं। सभी शिक्षकों को गैरशैक्षणिक कार्यों से हटाकर स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई में लगाने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सोमवार तक सभी स्कूल व शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जिसे निदेशालय को भेज दिया जाएगा।
News source from : hindustan
