डीटीसी में बस खरीद घोटाले की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। डीटीसी के 1000लो फ्लोर बसों के बाद अब भाजपा ने उपराज्यपाल से जेबीएम कंपनी से साथ डीटीसी के लिए इलेक्ट्रिक बसों के खरीद का भी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीददारी में भी की गई अनियमितता से बस कंपनी और परिवहन मंत्री के बीच सांठ-गांठ प्रतीक होता है। रविवार को गुप्ता ने केजरीवाल सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर डीटीसी बस खरीद में किए गए घोटाले के तथ्य उजागर करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री व डीटीसी के अध्यक्ष कैलाश गहलोत द्वारा 1000 लो-फ्लोर डीटीसी बसों की खरीद की पूरी प्रक्रिया संदिग्ध कार्यों से भरी है। गुप्ता ने कहा कि 27 नवंबर 2020 को डीटीसी बोर्ड की बैठक में 1000 बसों के लिए जारी किए गए टेंडर के अलावा बिना टेंडर के 250 अतिरिक्त बसों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई। जबकि 11 जुलाई 2019 को कैबिनेट के फैसले में केवल 1000 बसों की खरीद की मंज़ूरी दी गई थी अचानक से बिना कैबिनेट मंजूरी और बिना टेंडर के 250 बसों को खरीद का वर्क ऑर्डर जारी करने को मंज़ूरी देना,परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और निजी कंपनियों से मिलीभगत की और इशारा करती है। गुप्ता ने कहा कि जब परिवहन विभाग के सचिव ने बोर्ड मीटिंग के फैसले के अनुसार कार्यवाही से इंकार कर दिया तो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत तथा परिवहन विभाग के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई तो 6 जनवरी 2021 को परिवहन मंत्री गहलोत को डीटीसी बोर्ड की बैठक बुलाकर 27 नवंबर 2020 को लिए 1250 बसों की खरीद के फैसले को बदलकर पुन: 1000 बस ख़रीद को ही मंज़ूरी दी गई।
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