फरीदाबाद : [मिथलेश मिश्रा ] सुप्रीम कोर्ट का आदेश नगर निगम के गले की फांस बन गया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम प्रशासन अभी खोरी कॉलोनी में तोड़फोड़ की कारवाई शुरू करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। यही कारण है कि इस मामले को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। नगर निगम कमिश्नर और जिला प्रशासन के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पड़ोसी जिलों से भी फोर्स मंगाई गयी है। सोमवार को 3 डीसीपी, 14 एसीपी, 50 इंस्पेक्टर, 100 सब इंस्पेक्टर समेत 3000 पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च किया। ऐसे में संभावना है कि अब सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही निगम तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा।
लोगों में प्रशासन का भय पैदा करने का प्रयास
खोरी कॉलोनी में प्रशासन का दबाव बनने के बाद करीब 70 फीसदी लोग घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर चुके हैं। करीब 30 फीसदी लोग ही अभी मकान खाली नहीं किए हैं। ऐसे में उन लोगों को भी हटाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है। खोरी कॉलोनी के रास्तों पर बैरिकेडस लगाकर घेराबंदी कर दी गई है। कॉलोनी में बिजली व पानी की सप्लाई पहले ही बंद की जा चुकी है। इन सबके बीच सोमवार को 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने पूरी कॉलाेनी में फ्लैग मार्च किया ताकि तोड़फोड़ के दौरान कोई विरोध करने का दुस्साहस न कर सके।
कानून हाथ लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रही डीसीपी एनआईटी डॉ अंशु सिंगला ने कहा कि पुलिस का मकसद अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह से कानून व्यवस्था भंग ना हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहां से अवैध कब्जा हटाया जाना है। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी के द्वारा बाधा उत्पन्न ना की जाए। यदि कोई बाधा पैदा करने का प्रयास करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा।
तोड़फोड़ का साहस जुटा नहीं पा रहा निगम
निगम सूत्रों की मानें तो खोरी कॉलोनी में एक व्यक्ति के आत्महत्या करने, एक महिला के आत्महत्या का प्रयास करने और एक महिला की सामान शिफ्ट करने के दौरान हई घटना में मौत के बाद निगम प्रशासन कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। अंदरखाने ये भी चर्चा है कि निगम को सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इसके बाद अचानक तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जाएगी। खुद निगम प्रशासन इसमें पहल नहीं करना चाहता। इस बारे में निगम कमिश्नर डॉ. गरिमा मित्तल, डीसी यशपाल यादव से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
