हरियाणा में ग्रुप बी और सी पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आधार कार्ड और फैमिली आईडी की अनिवार्यता को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद मंगलवार को जस्टिस अरुण मोंगा ने याचिका दायर करने वालों को फिलहाल राहत देते हुए उनके आवेदन प्राथमिक तौर पर स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया कि याचिका दायर करने वालों का परीक्षा परिणाम सील कवर में रहेगा और हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर यह निर्भर रहेगा। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। हिसार निवासी जगदीप सिंह और अन्यों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का फैसला लिया है। इसके लिए आधार कार्ड और फैमिली आईडी को अनिवार्य किया गया है। इस के लिए 30 जून अंतिम तिथि है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों के पास कोई आईडी नहीं है वह टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे। कोरोना के चलते कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। ऐसे में इस शर्त को खारिज किया जाए और आवेदन मंजूर किए जाएं।
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