कोरोना काल में फीस से छूट संबंधी दिल्ली सरकार के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीते दिनों रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में गुरुवार को शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसमें निदेशालय ने स्पष्ट किया है निजी स्कूलों को बीते सत्र के साथ ही चालू शैक्षणिक सत्र में भी अभिभावकों को कुल फीस पर 15 फीसदी छूट देनी होगी। शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने निजी स्कूलों के प्रंबधकों को भेजे नोटिस में कहा है कि निजी स्कूलों को प्रयोग ना होने वाली सुविधाओं के बदले यह छूट देनी होगी। यह छूट शैक्षणिक सत्र 2020-21 के साथ ही चालू शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जमा कराने वाली फीस में जारी रहेगी।
बकाया नहीं कुल फीस पर 15 फीसदी छूट
शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से जारी आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा है कि निजी स्कूलों को अभिभावकों को जो 15 फीसदी की छूट देनी है, वह वार्षिक समेत विकास शुल्क के बकाया में नहीं देनी होगी। बल्कि 15 फीसदी की यह छूट ट्यूशन फीस समेत सभी मद की फीस से मिलेगी। निदेशालय ने उदाहरण देते हुए समझाया है कि अगर किसी स्कूल की ट्यूशन फीस 2000, विकास और वार्षिक शुल्क 500-500 है, तो निजी स्कूलों को कुल 3000 रुपए पर छूट देनी होगी और 15 फीसदी छूट के साथ अभिभावकों से 2550 रुपए ही वसूले जा सकेंगे।
निदेशालय की तरफ से पूरी फीस में 15 फीसदी छूट दिए जाने की घोषणा के बाद अभिभावकों बड़ी राहत मिली है। इसको लेकर दिल्ली न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता और मामले की वकील रही शिक्षा बग्गा ने कहा कि स्कूल फीस को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान स्कूल फीस को लेकर जनवरी पर फैसला सुनाया है। इसमें निजी स्कूलों को 15 फीसदी छूट देने को कहा गया है। इसी फैसले को आधार पर बना कर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई में दिल्ली स्कूल फीस को लेकर अपना फैसला सुनाया है। ऐसे में अभिभावकों को बीते शैक्षणिक सत्र में जमा की गई ट्यूशन फीस पर 15 फीसदी छूट मिलने जा रही है। जिसके तहत अभिभावक जमा ट्यूशन फीस पर स्कूलों से बकाया मांग सकते हैं। या उसे अपनी किश्त में समायोजित कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजस्थान फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जनवरी में फैसला सुनाया था, उसके आधार पर दिल्ली को लेकर फैसला लिया था।
