दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति सोमवार को सार्वजनिक की गई। जिसके तहत कहा गया है कि शराब की दुकानों के अंदर और बाहर (आस-पास) अगर हुड़दंग होता है तो संबंधित दुकान का लाइसेंस रद्य कर दिया जाएगा। साथ ही किसी भी दुकान के बाहर खड़े होकर ग्राहकों को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी, शराब खरीदने की पूरी प्रक्रिया दुकान के अंदर ही की जाएगी। अभी दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसी शराब की दुकानें हैं जहां लोग दुकानों के बाहर बने काउंटर पर खड़े होकर शराब खरीदते हैं। नई आबकारी नीति में कहा गया है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में लगभग सभी दुकानों को वातानूकूलित शराब केंद्रों में तब्दील कर दिया जाएगा। जिससे शराब की दुकानों के बाहर धक्का-मुक्की नहीं होगी और लोगों को शराब खरीदने में आसानी होगी।
सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किए गए नीति दस्तावेज में कहा गया है कि एल-7वी (भारतीय और विदेशी शराब) के रूप में खुदरा बिक्री किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक सड़कों और क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऐसे अन्य स्थानों में खोली जा सकती है। अपनी आबकारी नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने पहले ही 32 क्षेत्रों में एल-7वी लाइसेंस के लिए निविदाएं जारी की हैं, जिसमें शहर को विभाजित किया गया है। प्रत्येक ग्राहक को वेंड के अंदर प्रवेश दिया जाएगा और पूरी शराब चयन और बिक्री प्रक्रिया को वेंड परिसर के भीतर ही पूरा किया जाएगा। आबकारी नीति, 2021-22 के अनुसार, दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 नगरपालिका वार्डों को 30 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ज़ोन में अधिकतम 27 खुदरा विक्रेता होंगे, जिनमें प्रत्येक वार्ड में औसतन 3 खुदरा विक्रेता होंगे। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 विक्रेता होंगे, जबकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 10 खुदरा विक्रेता होंगे। नई आबकारी नीति आबकारी विभाग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। बाद में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह ने इस पर एक रिपोर्ट दी। दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जून में मंजूर हुई नई आबकारी नीति 2021-22 को आज उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
