फरीदाबाद : [मिथलेश मिश्रा ] सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव के अवैध दस हजार मकानों को हटाने की नगर निगम ने गुरुवार से शुरू कर दी। जिसमें पहले चरण में नगर निगम यहां इसी वर्ष अप्रैल में तोडे गए मकानों का मलबा साफ कर रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग खोरी में बने राजकीय प्राथमिक पाठशाला की वैधता की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। इस बारे में लिखिता जानकारी शिक्षा विभाग को अभी तक नहीं मिल पाई है। जिसके चलते शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल और उसमें पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई को लेकर असमंजस में हैं।
स्कूल में पढ़ते हैं करीब 87 छात्र
खोरी गांव में वर्ष 1996 में राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोली गई थी। जिसका शिलायांस नगर निगम के तत्कालीन मेयर सुबेदार सुमन ने 14 जनवरी 1996 में किया था। तभी यहां यह सरकारी स्कूल चल रहा है। स्कूल के प्रभारी अजय का कहना है कि स्कूल में तीन जेबीटी अध्यापक हैं और पहली से पांचवीं कक्षा तक करीब 87 छात्र हैं। उन्होंने बताया कि सभी छात्रों की पढाई आनलाइन चल रही है। हालांकि उपस्थित कम है। उधर, अभिभावकों का कहना है कि उनके मकान को तोडने की तैयारी हो रही है। सरकार ने बिजली पानी की आपूर्ति भी रोक दी है। ऐसे में फिलहाल मकान को बचाने और पानी का बंदोबस्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब मकान बच जाएगा तो उसके बाद बच्चों को पढाई के लिए सरकारी स्कूल में पहले की तरह जरूर भेजेंगे। अभिभावकों का कहना है कि फिलहाल वैसे भी अभी कोरोना काल चल रहा है। जिससें कोरोना की वजह से भी सेहत की चिंता लगी रहती है।
खोरी गांव के राजकीय प्राथमिक पाठशाला जिस जमीन पर बनी है, उसकी वैधता जानने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा है। अभी तक कोई जवाब लिखित रूप में नहीं आया है। हालांकि मौखिक बताया जा रहा है कि संबंधित स्कूल भी वन आरक्षित क्षेत्र में आता है।
-रितु चौधरी,शिक्षा अधिकारी
