फरीदाबाद : [ मिथलेश मिश्रा ] सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी काॅलोनी में हो रही तोड़फोड़ का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंच गया। संघ के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से तोड़फोड़ को रोकने और एक लाख की आबादी को इस बारिश के सीजन में बचाने की गुजारिश की है। साथ ही कोरेाना काल में की जा रही इस कार्रवाई पर चिंता जताई है। यूएन ने उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करने को कहा है। यूएन में ये शिकायत 30 जून को ई मेल के जरिए मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव और इंटरनेशनल अलायंस ऑफ इनहैबिटेंट्स ने की थी। वहीं दूसरी ओर शुकव्रार को तोड़फोड़ के तीसरे दिन 700 से अधिक मकानों पर बुल्डोजर चलाकर ढहा दिया गया। इसी के साथ नगरनिगम प्रशासन ने पुनर्वास के लिए कैंप लगाकर 100 से अधिक लेागों का पंजीकरण किया है।
मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्य निर्मल गोराना ने बताया कि उनकी संस्था ने खोरी गांव को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के स्पेशल रेपोटियर ऑन एडीक्वेट हाउसिंग को गरीबों के संरक्षण के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्ययूमेन राइट स्पेशल प्रोसीजर ने भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर चिंता जताई। यून ने ट्वीट के जरिए भारत सरकार से कहा है कि बारिश के मौसम में एक लाख लोगों को बेघर किया जाना ठीक नहीं है। भारत सरकार को इस पर अपने प्लान रिव्यू करना चाहिए और तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकनी चाहिए। खोरी के प्रभावित लोगों के पुनर्वास कर उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए।
आठ घंटे में तोड़े गए 700 से अधिक मकान
तोड़फोड़ की कार्रवाई के तीसरे दिन शुक्रवार को निगम की टीम सुबह नौ से शाम पांच बजे अभियान चलाया। निगम अधिकारियों की मानें तो करीब 700 से अधिक मकान तोड़ दिए गए। हर गली में भारी पुलिस बल की मौजूदगी होने के कारण कोई विरोध करने का साहस नहीं कर पाया। प्रभावित लोग अपनी आंखों से जीवनभर की कमाई लगाकर बनाई छत को यूं ही उजड़ते देख रहे थे। लोगों के सामने बेबसी साफ नजर आ रही थी।
पुनर्वास के लिए 100 लोगेां ने किया आवेदन
राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास पाॅलिसी की प्रशासन द्वारा घोषणा करने के चौथे दिन कैंप लगाकर लोगों के आवेदन एकत्र किए गए। अधिकारियों ने बताया कि एक दिन में करीब 100 लोगों ने आवेदन किए हैं। जिन लाेगों के आवेदन आ रहे हैं उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद पात्र लोगों को फ्लैट आवंटित किया जाएगा।
