
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोक्यो में चल रहे पैरालम्पिक खेलों में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने पर सिंहराज अधाना को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उन्हें 2.5 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टोक्यो पैरालम्पिक में पी1 पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतना सिंहराज अधाना के दृढ़संकल्प का परिणाम है। उन्होंने हरियाणा वासियों के साथ-साथ पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अपनी खेल नीति के अनुसार पैरालंपिक खिलाडियों को भी सामान्य खिलाड़ियों की तरह समान पुरस्कार, सरकारी नौकरी और अन्य सुविधाएं दे रही है। उन्होंने सिंहराज अधाना के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी है। #SinghrajAdhana #Tigaon #Tokyo2021paralympicbronzemedalist
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 40वीं बैठक का आयोजन हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्य सचिव विजय वर्धन तथा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव ए. के. सिंह ने बोर्ड के सदस्य होने के नाते बैठक में हिस्सा लिया।बैठक में एनसीआर के समग्र विकास के लिए विभिन्न निर्णय लिए गए, जिसमें संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौते (सीआरसीटीए) का उद्घाटन शामिल है। इससे एनसीआर क्षेत्र के भीतर वाहनों को निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिलेगी । इसके अलावा, प्रारंभिक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में एनसीआर जियो-पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। इससे एनसीआर में सब-रीजनल और स्थानीय योजना बनाने में मदद मिलेगी।
बैठक में एनसीआर क्षेत्र की सीमा निर्धारण और रीजनल प्लान-2041एडी से संबंधित अन्य मुद्दे पर भी चर्चा की गई। एनसीआर के सीमा निर्धारण के संबंध में प्रस्तावों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया और सदस्य राज्यों से उनके सुझाव लिए गए। एन.सी.आर.पी.बी. के सदस्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय योजना-2041 के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया और इस पर सभी हितधारकों द्वारा गहन चर्चा की गई।बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने उत्कृष्ट सेवा देने के लिए सेवानिवृत्ति के अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल व यमुनानगर के उपायुक्त श्री गिरीश अरोड़ा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा रचित, बूंद बावरी किताब का लोेकार्पण किया। इस दौरान उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।इस अवसर पर यह भी कहा गया कि एक आदर्श अधिकारी होने के साथ-साथ श्रीमती धीरा खंडेलवाल एक अच्छी कवियित्री भी हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार में लगभग 36 वर्षों की अपनी सेवा के दौरान विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखीं। उनकी पुस्तकों का कई अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। विशेष रूप से एक अच्छे प्रशासक के अलावा श्री गिरीश अरोड़ा एक अच्छे इंसान हैं ।सेवानिवृति कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल व यमुनानगर के उपायुक्त श्री गिरीश अरोड़ा ने अपने सेवा काल के दौरान के अनुभव साझा किए और सभी का धन्यवाद किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस.ढेसी, वितायुक्त तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री संजीव कौशल, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वी.एस कुंडू, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के.दास, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अलोक निगम, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेद्र सिंह, विज्ञान एंव तकनीक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अमित झा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोडा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री महावीर सिंह, खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रधान सचिव श्री ए.के.सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहें।
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हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी व ग्रुप-डी की नौकरियों के लिए संचालित किए जाने वाले ‘कॉमन एलिजिबलिटी टैस्ट’ के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगामी आदेशों तक बढ़ा दिया गया है यानि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का पोर्टल www.onetimeregn.haryana.gov.in खुला रहेगा। यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने दी।
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हर आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका बनाने के लिए संकल्पित हरियाणा
आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले नौनिहालों से लेकर किशोरियों, माताओं को औषधीय पौधों एवं फल, सब्जियों का लाभ मिल सके, इसके लिए हरियाणा के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं स्थापित करने का संकल्प हरियाणा द्वारा लिया गया है। इस दिशा में अबतक 4200 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं स्थापित की गई हैं, जबकि 10 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों में औषधीय पौधे लगाने की योजना पर काम चल रहा है। जागरूकता अभियान के साथ-साथ कुपोषण का शिकार बच्चों के स्तर में वृद्धि के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
यह कहना है हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का। उन्होंने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गुजरात के केवडिया में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सम्मेलन में हरियाणा का विजन पेश किया। सम्मेलन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी की अगुवाई में राष्ट्र में नौनिहालों से लेकर किशोरियों और महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की योजनाओं को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने पर चिंतन-मनन हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ-बेटी बढ़ाओ का जो सामाजिक आंदोलन हरियाणा की धरती से शुरू किया गया था, उसके परिणाम शानदार रहे हैं। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में इस अभियान में विभिन्न विभागों, प्रशासन, सामाजिक-धार्मिक संगठनों के समन्वय के साथ देश मे अन्य राज्यों के सामने बदलाव की मिसाल पेश की है।
उन्होंने कहा कि अब हरियाणा पोषण अभियान को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। घर-घर आमजन को पोषक आहार के प्रति जागरूक करने से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिकाएं स्थापित करने की दिशा में सराहनीय काम हुआ है। प्रदेश के हर जिले में उन 200-200 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका स्थापित की गई हैं, जो सरकारी भवन अथवा अपने भवन में संचालित हो रही हैं।राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि आज 4200 आंगनवाड़ी केंद्रों में औषधीय एवं फलदार पौधे व हरी सब्जियां उगाई जा रही हैं, जिन्हें आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाली गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 1-6 साल के बच्चों के परिजन को उपलब्ध करवाया जाता है। इसके पीछे महिला एवं बाल विकास विभाग का उद्देश्य उनके पोषण स्तर में वृद्धि करने का है।
उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस साल कृषि एवं बागवानी विभाग के साथ मिलकर 10 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों में भी औषधीय पौधे, फलदार पौधे लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है।महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि हरियाणा द्वारा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई। इससे 1-6 आयु वर्ष तक के 9.03 लाख बच्चे तथा 2.94 गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताएं लाभान्वित हो रही हैं। आंगनवाडी कार्यकर्ता, आंगनवाडी सहायिका के माध्यम से प्रोटीन, कैलोरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन डी 3 से युक्त दूध छह फलेवर में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे भी कुपोषण के स्तर में कमी लाने में मदद मिल रही है। इस दौरान उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव भी रखे।
हर राज्य से लाए पौधे रोपे गए, हरियाणा से रोपी गई त्रिवेणी
केवडिया टेंट सिटी में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन से ठीक पहले सभी मंत्री स्टेच्यू आफ यूनिटी पहुंचे तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा पर अपने श्रद्धासुमन स्वरूप पुष्प अर्पित किए। इसी परिसर में सभी राज्यो से आए महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा अपने-अपने राज्य से लाए गए पौधे रोपे। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने इस मौके पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के उदगम स्थल पानीपत से लाई गई त्रिवेणी को रोपा।
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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने के लिए ई-भूमि पोर्टल से लेकर ‘स्वामीत्व योजना’ तक कई बदलाव किए हैं जिनका लाभ आम आदमी को देखने का मिल रहा है। आने वाले दिनों में विभिन्न विभागों का जो डिजीटलाइजेशन किया जा रहा है, लोगों को उसका लाभ मिलेगा तथा प्रदेश में विकास की गति तेज होगी।
डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का भी प्रभार है, ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी 2020 को करनाल जिला के गांव सिरसी से ‘लाल डोरा मुक्त गांव’ योजना की शुरूआत की थी, उसका अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायतीराज दिवस पर देश के आठ राज्यों में ‘स्वामीत्व योजना’ के नाम से इस योजना को अपनाया गया है। इस योजना के तहत हरियाणा में आठ अलग-अलग फेज में 2409 गांवों का सर्वे हो चुका है और 8.18 लाख प्रोपर्टी कार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 2045 गांवों में 1,74,770 प्रोपर्टी कार्ड रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं।
श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जिन गांवों में प्रोपर्टी कार्ड बनाने या रजिस्टर्ड करने में आपसी सहमति नहीं बनती है वहां उपायुक्त तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी स्तर पर मामले की सुनवाई करके निर्धारित अवधि में समाधान करवाया जाता है।उपमुख्यमंत्री ने बताया कि लाल-डोरा मुक्त होने से गांव की संपत्ति को विशेष पहचान मिलेगी तथा अचल संपत्ति पर बैंक द्वारा लोन भी मंजूर किया जा सकेगा। भविष्य में ग्रामीणों को अपनी संपत्ति बेचने और खरीदने का मालिकाना हक भी मिलेगा।उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे गांवो में इस बात का प्रचार करवाएं कि स्वामित्व परियोजना के तहत भू-स्वामियों की सम्पतियों का पंजीकरण मुफ्त में किया जा रहा है। अत: सभी ग्रामवासी लाल डोरे के अंतर्गत आने वाली अपनी संपति का पंजीकरण तहसील/सब तहसील में जाकर अवश्य करवाएं।
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हरियाणा पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार,35 देशी पिस्टल, 45 मैगजीन बरामद
हरियाणा पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में गैंगस्टरों को अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में 35 देशी पिस्टल और 45 मैगजीन बरामद की गई हैं।हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान मुख्य आरोपी महफूज उर्फ फोजी निवासी जिला सहारनपुर उत्तरप्रदेश हालिया पानीपत जिला धार मध्य प्रदेश के हीरा लाल, संतोष निगम और राय सिंह के रूप में हुई है।
डीजीपी हरियाणा, श्री पी.के. अग्रवाल ने एसपी पानीपत श्री शशांक कुमार सावन और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रभावी जांच के कारण ही हथियार तस्कर गिरोह पर नकेल कसते हुए भारी मात्रा में अवैध असला बरामद किया गया है।
एक इनपुट के बाद, पुलिस ने महफूज को 18.08.2021 को पानीपत से 5 देशी पिस्तौल और 10 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया जबकि हीरा लाल को 24.08.2021 को तथा दो अन्य आरोपियों को 30.08.2021 को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।अब तक की गई जांच से खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी महफूज अपने संपर्क मध्य प्रदेश निवासी बच्चन सिंह उर्फ बच्ची यादव से अवैध हथियार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि में बेचने के लिए खरीद कर लाया था। आरोपी का मकसद 12000-15000 रुपये में एक अवैध हथियार लाकर उसे 45000 से 50000 रुपये में सप्लाई कर पैसा बनाना था।
इससे पहले, महफूज अपनी टैक्सी चलाता था और एक साल पहले टैक्सी लेकर जाने के दौरान वह बच्चन सिंह के निकट संपर्क में आया, जो अवैध हथियार बनाने को काम करता था। बच्चन सिंह ने उसे अवैध हथियारों को यूपी और हरियाणा में महंगे दामों बेचकर जल्दी पैसा कमाने का लालच देते हुए कहा कि वहां बहुत गैंगवार है इसलिए अवैध हथियारों की भारी मांग है। इस प्रकार वह जल्दी अमीर बन सकता है।जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में महफूज 18.08.2021 को बच्चन सिंह से 5 देशी पिस्तौल और 10 मैगजीन सस्ते दर पर खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचने के लिए लाया था। आरोपी ने बताया कि उसने 30 अवैध हथियारों की डिमांड की थी जिस पर बच्चन सिंह ने कहा कि भारी मात्रा में हथियारों के साथ पकड़ा जा सकता है। बच्चन सिंह ने कहा कि वो अपने गुर्गों के माध्यम से 30 असले पहंुचा देगा।
24.08.2021 को आरोपी हीरा लाल, संतोष निगम और राय सिंह महफूज को हथियार सप्लाई करने पानीपत आए थे, जिसमें हीरा लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी सूचना मिलते ही दोनों आरोपी पानीपत रेलवे स्टेशन के पास एक जर्जर मकान में अवैध हथियार छिपाकर अपने गांव वापस भाग गए। संतोष निगम और राय सिंह को भी 30.08.2021 को पिपलिया मंडी जिला मंसौर, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया और पानीपत में छिपाए गए असले को भी निशानदेही पर बरामद किया गया।ऐसा संदेह है कि मास्टरमाइंड बच्चन सिंह ने अपने सहयोगियों के माध्यम से अब तक दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान आदि में 400-500 अवैध हथियारों की सप्लाई कर चुका है। पुलिस टीमे भेजी जा रही हैं और उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे की जांच जारी है।
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हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज यहां राजभवन में किशोरो में आपराधिक प्रवृति को रोकने में मद्दगार ‘‘पार्कर बेवरली एंड दा टेल आॅफ सिक्स चैक्स‘‘ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक युवा लेखक मास्टर पनव बाली द्वारा लिखी गई।राज्यपाल ने पुस्तक विमोचन के अवसर पर बोलते हुए कहा कि 14 वर्षीय किशोर लेखक पनव ने आपराधिक प्रवृति जैसी सामाजिक समस्या को लेकर साहित्य जगत में प्रवेश किया है।श्री दत्तात्रेय ने कहा कि पुस्तक में आपराधिक प्रवृति से किशोरावस्था के बच्चों को कैसे बचाया जा सकता के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया है। उन्होंने अभिवावकों से अपील की है कि वे इस प्रकार के साहित्य से जुड़े और बच्चों को भी ऐसा साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे बुराईयों से दूर हो सकें। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक युवाओं के जीवन में नया उजियारा लाएगी। उन्होंने युवा लेखक पनव, करण गिल्होत्रा, आर.सी बाली, विशाल बाली व उनके अभिवावकों को बधाई दी।
लेखक पनव बाली ने हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय काए आशीर्वाद प्राप्त कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के विमोचन से स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इससे मुझे साहित्य जगत में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। यह पुस्तक युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन देगी।
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हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने पैरालंपिक में 10 मीटर एयर शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर जिला फरीदाबाद के ऊँचा गांव निवासी सिंघराज अधाना को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिवार के साथ-साथ पूरे देश का नाम दुनिया में रौशन किया है।
श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सिंघराज आगे भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखेंगे और पूरी उम्मीद है कि आगामी 50 मीटर स्पर्धा में वे गोल्ड जीतेंगे। गौरतलब है कि परिवहन मंत्री के चंडीगढ़ होने के कारण उनके बड़े भाई श्री टिपर चंद शर्मा ने शूटर सिंघराज अधाना के घर पहुँचकर उनके परिजनों को दी बधाई। उन्होंने सिंघराज के पिता श्री प्रेम सिंह अधाना को शॉल व गुलदस्ता भी भेंट किया।
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हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय, मांग अनुसार और आवश्कताओं पर आधारित कौशल प्रशिक्षण के विभिन्न कोर्स बनाए जाएं ताकि प्रदेश को देश मेें माॅडल के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र बनाने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। राज्यपाल आज श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर हरियाणा के कौशल विकास एवं परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा व हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन भी मौजूद रहे।
श्री दत्तात्रेय ने कहा कि ऐसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएं जो युवाओं को आई.टी.आई से आई.आई.टी की ओर ले जाने वाले हों और उनकी प्रमोशन स्किल को बढ़ाएं तथा उनका विस्तार उद्योग लाइन तक हो। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम अल्पावधि के भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें दो तिहाई प्रेक्टिकल होना अनिवार्य हो। उन्होंने कहा कि जर्मनी, आस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जैसे देशो के साथ एम.ओ.यू साइन किए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा विदेशों में भी शिक्षा ग्रहण कर सकें।
राज्यपाल ने श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर सरकार को बधाई देते हुए कहा कि यह बहुत ही सराहनीय कार्य है जिसकी हरियाणा ने देश भर में पहल की है। उन्होंने कहा कि मांग अनुसार प्रशिक्षण को शार्टलिस्ट करके उन्हें अभियान के रूप में चलाएं। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के रूप में प्रदेश के 140 खंड़ों में कलस्टर बनाना भी महत्वपूर्ण कार्य है । इससे खंड़ स्तर पर युवाओं को रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होगें। उन्होंने कहा कि इन कलस्टरों को खंड़ स्तर पर किसी विभाग के साथ लिंक करें और नियमित रूप से कैरियर कांउसलिंग भी चलाएं। इसके लिए जिला स्तर पर रोजगार परामर्श केन्द्र स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में बहुत क्षमता है और स्वरोजगार के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए लोकल मार्केट अनुसार प्लम्बर, डेरी, हथकरघा जैसे कृषि आधारित प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वप्न अनुसार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में जैविक खेती की ओर रूझान बढ़ाना है।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में जो उद्यम स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं उनका उद्योग स्थापित करने में पूरा सहयोग करें। वित्तीय समावेश में ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ हाॅस्पिटेलिटी को शामिल किया जाए। इस क्षेत्र में महिलाएं बढ़-चढ़ कर भाग ले सकती हैं इसलिए स्वयं सहायता समूहों की भी सहायता ली जाए तथा इनके लिए माकेर्टिंग की सुविधा बढ़़ाई जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार मेले लगाए जाएं और इनमें अधिक से अधिक उद्यमियों को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलवाया जाए।
बैठक को संबोधित करते हुए हरियाणा के कौशल विकास एवं ओद्यौगिक विकास मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार का ध्येय है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में सक्षम और स्वावलंबी बने। इसके लिए प्राइवेट सैक्टर में भी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। इसमें युवाओं व किसानों के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसलिए इस क्षेत्र में उनकी क्षमता अनुसार कार्य को प्राथमिकता दी जाए।
हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने कहा कि जिन युवाओं के पास किसी प्रकार की सुविधाएं नही है उन्हें प्राथमिकता प्रदान करना है ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आर्थिक रूप से संपन्न बन सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के साथ-साथ युवाओं के प्लेसमैंट पर भी ध्यान दिया जाए ताकि उसके साकारात्मक परिणाम सामने आ सके। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुन्दरु, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री विजेन्द्र कुमार, राज्यपाल के सचिव श्री अतुल द्विवेदी, आयुक्त एवं सचिव रोजगार विभाग नितिन यादव, एम.एस.एम.ई के महानिदेशक श्री विकास गुप्ता, कौशल विकास विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राज नेहरू, महानिदेशक कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग शरणदीप कौर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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सीएम विण्डो की सख्ती के चलते सरकारी फण्ड में गड़बड़ी करने वाले देने लगे हैं सुधरने के संकेत
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा वर्ष 2016 से आमजन की सुविधा के लिए आरम्भ की गई सीएम विण्डो शिकायतों के त्वरित निपटान में कारगर सिद्घ हो रही है । लोग चण्डीगढ़ मुख्यालय के चक्कर काटने की बजाय अपने जिलों के लघु सचिवालयों से ही मुख्यमंत्री के पास अपनी शिकयतें पहुंचा रहे हैं और उनका तत्परता से समाधान भी हो रहा है। दूसरी ओर सरकारी फण्ड में गड़बड़ी करने वालों ने भी अपनी प्रवृत्ति में सुधार करने के संकेत दिए हैं। इस कड़ी में पंचकूला जिले के बाड़ गांव की पूर्व सरपंच श्रीमती ममता राठौर ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
चण्डीगढ़ मुख्यालय पर सीएम विण्डो की निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री के विशेष कार्यकारी अधिकारी, श्री भूपेश्वर दयाल के अनुसार ऐसी गड़बड़ी करने वाले जनप्रतिनिधियों के विरूद्घ ‘‘हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994’’ की धारा 53 व 54 के तहत बकाया भू-राजस्व वसूलने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में पंचकूला जिले की ग्राम पंचायत बाड़ की पूर्व सरपंच श्रीमती ममता के खिलाफ गड़बड़ी करने की शिकायत गांव के व्यक्ति श्री जसविन्दर सिंह ने पंचकूला के उपायुक्त को 22 अप्रैल, 2018 को दर्ज करवाई थी। जिसे बाद में सीएम विण्डो पर अपलोड किया गया है।
उन्होंने बताया कि सीएम विण्डो पर शिकायत की सुनवाई करते हुए खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी पिंजौर तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पंचकूला को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। जांच के बाद पूर्व सरपंच को 21 मई, 2019 को पहला कारण बताओ नोटिस, 11 जून, 2019 को दूसरा तथा 30 अगस्त, 2019 को तीसरा नोटिस जारी किया गया। जिसके तहत उसेेे 46,405 रुपये की राशि 21 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने के निर्देश दिए गए थे, जो कुल 94,975 रुपये बनती है। पुलिस स्टेशन, कालका में बाड़ गांव की पूर्व सरपंच श्रीमती ममता राठौर के विरूद्घ खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी पिंजौर द्वारा एफ आई आर दर्ज करवाई गई।
श्री भूपेश्वर दयाल के अनुसार पूर्व सरपंच ने अपने लिखित स्पष्टीकरण में जानकारी दी कि उसे खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पिेंजौर से पत्र से प्राप्त हुआ था कि आपके कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत बाड़ को 94,975 रुपये का नुकसान हुआ है। अत: उसकी रिकवरी की जानी है। उन्होंने बताया कि यह रिकवरी तत्कालीन ग्राम सचिव श्री दलबीर सिंह द्वारा बिलों इत्यादि में सही से जोड़ न करने के कारण निकली है। चूंकि अब ग्राम सचिव की मौत हो चुकी है और इस बारे में उनसे पूछा जाना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं श्रीमती ममता राठौर, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बाड़ सूचित करना चाहती हूं कि मैंने दिनांक 06 अगस्त, 2021 को चैक संख्या 782532 के माध्यम से ग्राम पंचायत बाड़ के बैंक खाता संख्या 166610100025060 में 94,975 रुपये की राशि जमा करवा दी है। अत: मेरा अनुरोध है कि मेरा 18 जुलाई, 2018 को सी एम विण्डो पर अपलोड शिकायत संख्या 139175 को फाईल कर दिया जाए।
श्री भूपेश्वर दयाल के अनुसार कई बार अधिकतर शिकायतें या तो मांग होती है या तो सुझाव होते है या कई मामलों में राजनीतिक द्वेषता भी देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि सी एम विण्डो पर भ्रष्टïचार से सम्बन्धित व व्यक्तिगत समस्याओं से सम्बन्धित शिकायतों पर फोकस तत्परता से कार्यवाही करने का रहता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार आमजन की शिकायतों को सुनने के लिए अब ‘‘जनता दरबार’’ भी लगाना आरम्भ किया गया है, ताकि लोग व्यक्तिगत रुप से सीधे मुख्यमंत्री को अपनी शिकायतें दे सकें ।
उन्होंने बताया कि पूर्व संरपचों के विरुद्घ गड़बड़ी करने की शिकायतें मिलती रहती है और उनके विरुद्घ ‘‘हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994’’ के तहत कार्यवाही की जाती है। कुछ व्यक्ति कोर्ट में भी चले जाते हैं। इस कारण प्रक्रिया पूरी होने में समय लग जाता है। पिछले एक साल से कोविड-19 के चलते कार्यालयों में कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति ने भी प्रक्रिया को प्रभावित किया है।
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हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि बच्चों व महिलाओं के पोषण में सुधार लाने के लिए पहली से 30 सितंबर, 2021 तक चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सहयोग के लिए आगे आएं व इसका लाभ उठाएं।श्रीमती ढांडा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष अभियान में क्षेत्रीय भोजन को पोषाहार में शामिल करने पर विशेष बल दिया गया है तथा थीम भी ‘कुपोषण छोड़ पोषण की ओर- थामे क्षेत्रीय भोजन की डारे थीम’ इसी पर आधारित है।उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से पहली से 15 सितम्बर, 2021 तक सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 0-6 वर्ष के बच्चों के कद की लम्बाई एवं वजन माप के लिए ड्राइव चलाया जाएगा और अभियान की शुरूआत सभी पणधारकों द्वारा रैलियों के माध्यम से की जाएगी ताकि लोग इसके महत्व के प्रति जागरूक हो सकें।
उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूल परिसरों, ग्राम पंचायत एवं अन्य स्थानों पर उपलब्ध भूमि पर सभी पणधारकों द्वारा ‘पोषण वाटिका’ लगाई जाएगी। इस दौरान लोगों को किचन गार्डन विकसित करने बारे भी जागरूक किया जाएगा ताकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरत की हरी सब्जियां घर पर ही मिल सकें। इसके अलावा, ‘पोषण के लिए पौधे’ कार्यक्रम के तहत आयुष विभाग द्वारा लोगों को औषधीय पोधों के लाभ एवं महत्व के बारे जानकारी देने के लिए स्पेशल टॉक का आयोजन किया जाएगा और पोषण वाटिका के बारे जागरूकता उत्पन्न की जाएगी।
श्रीमती ढांडा ने बताया कि इस दौरान पोषाहार के लिए ‘योग एवं आयुष थीम’ पर भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे और आम जनता को योग के बारे जागरूक किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी एवं निगमित निकायों में पांच मिनट का ‘योगा प्रोटोकोल’ किया जाएगा। महिलाओं एवं बच्चों के लिए ऑनलाइन नि:शुल्क लघु अवधि के योगा पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे।श्रीमती ढांडा ने बताया कि तीसरे सप्ताह के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों को ‘क्षेत्रीय पोषण किट’ वितरित की जाएगी जिसमें सुकाड़ी-गुजरात, पंजीरी-पंजाब, सत्तू-बिहार, चिक्की-महाराष्टï्र के व्यंजन शामिल होंगे और क्षेत्रीय एंव स्थानीय खान-पान के बारे जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चौथे सप्ताह के दौरान सीवियर एक्यूट मॉलन्यूट्रीशन (एसएएम) बच्चों की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य की जांच करना, ऐसे बच्चों के आहार बारे जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उनकी माताओं से बैठकें आयोजित करना, अन्नप्राशन दिवस एवं स्तनपान पर बल देते हुए समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करना, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं किशोरियों की बैठकें आयोजित करना शामिल है। उन्होंने बताया कि 30 सितम्बर,2021 को पोषण माह के समापन अवसर पर आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के पोषण स्तर की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और खंड स्तर पर रिपोर्ट का संकलन किया जाएगा।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सरकारी सिस्टम में क्रान्तिकारी बदलाव लाने का काम किया है। इसके बावजूद अगर किसी का काम समय पर नहीं होता तो अब उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का ‘आस’ यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर ऐसे लोगों के लिए एक नई आस बनने जा रहा है।
आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली सितम्बर से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत करेंगे। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू करने जा रहा है।उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। यदि वहां भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता तो फिर आवेदन कमीशन के पास आ जाएगा।
श्री टी.सी. गुप्ता ने बताया कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके काम एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर होने लगेंगे। अधिकारी या कर्मचारी अब ढुलमुल रवैया नहीं अपना पाएंगे और उन्हें लोगों के काम समय पर करने ही होंगे। ऐसा न करने पर क्लर्क से लेकर विभागाध्यक्ष पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी पर तीन बार जुर्माना लग जाता है तो उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय सरल पोर्टल पर राइट टू सर्विस का स्कोर 10 में से आता है। प्रदेश में दो-तीन जिलों को छोडक़र लगभग सभी जिलों का आरटीएस स्कोर ठीक है लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। हालांकि यह भी देखने में आया है कि कई विभागों का आरटीएस स्कोर कम है और उन्हें इसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।आयोग के मुख्य आयुक्त ने बताया कि जिला उपायुक्तों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं की स्थिति की समीक्षा करें। उपायुक्तों को कहा गया है कि अगर किसी जिले का स्कोर 8 से नीचे होगा तो उसे डिस्पलेजर नोट भेजा जाएगा जबकि 9.5 से ऊपर होने पर हर महीने प्रशंसा-पत्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्तों से इसकी मासिक रिपोर्ट भी ली जाएगी।
