
Haryana Anganwadi Workers Strike: हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्करों और हैल्परों की हड़ताल लगातार जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका तालमेल कमेटी के आह्वान पर प्रदेशव्यापी हड़ताल 66वें दिन भी उत्साह के साथ जारी रही। आज बहनों ने मानसरोवर पार्क से ट्रैक्टर मार्च किया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने मानसरोवर पार्क में सभा की।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा संबंधित एआईयूटीयूसी की प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल ने कहा कि अब आंदोलन का विस्तार किया जा रहा है। आज आंगनवाड़ी बहनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर मार्च किया है। इस मार्च से हमने आम जनता को भी अपने आंदोलन से जोड़ने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि हम सभी आंगनवाड़ी बहनें एकजुट हैं। हम सरकार की हर कार्यवाही का जवाब देंगे। हर कीमत पर अपनी सारी मांगों को पूरा कराके ही मानेंगी। प्रशासन के हर तरह के दमन से हमारा आंदोलन दबने वाला नहीं है। आखरी दम तक हम लड़ेंगी और जीतेंगी।
आंगनबाड़ी वर्करों की क्या-क्या है मांगे
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन कार्यकर्ता को 24000 व सहायिका को 16000 रू दिया जाए।
- 2018 में की गई घोषणाओं को लागू करते हुए महंगाई भते की तमाम किस्त मानदेय में जोड़कर दी जाए।
- महंगाई भते का बकाया ऐरियर भी तुरंत दिया जाए।
- विभाग द्वारा ईबिना फोन व अन्य संसाधन दिए कार्यकर्ता पर ऑनलाइन का काम ना करवाया जाए।
- प्रधानमंत्री द्वारा सिंतबर 2018 में की गई कार्यकर्ता की 1500 एवं सहायिका का 750 रूपये की बढ़ौतरी को ऐरियर समेत दिया जाए।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5 लाख व सहायिका को 3 लाख रूपये रिटायरमेंट लाभ दिया जाए।
- रिटायरमैंट पैंशन लागू की जाए।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर के रूप में 50 प्रतिशत की पदोन्नति को बिना किसी शर्त के लागू किया जाए।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को विभागीय ट्रेनिंग या मीटिंग में बुलाने पर टीए व डीए दिया जाए तथा 18 किलोमीटर की सीमा खत्म की जाए।
- आंगनवाड़ी कर्मी की दुर्घटना होने पर इलाज का पूरा खर्च मिले।
- मृत्यु होने पर अन्य विभागों की तर्ज पर 3 लाख रूपये मुआवजा व आश्रित को नौकरी मिले।
- आंगनवाड़ी कर्मी की वर्दी की राशि बढ़े व सालाना कम से कम 2000 रूपये की जाए।
- नई शिक्षा नीति वापस हो।
- प्ले वे स्कूल के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण ना किया जाए।
- आईसीडीएस में किसी भी एनजीओ या प्राइवेट संस्था को शामिल करने की अनुमति ना दी जाए।
- आईसीडीएस में खाली पड़े हैल्परों , वर्करों , सुपरवाईजरों , सीडीपीओ , पीओ आदि के तमाम पदों को भरा जाए ताकि विभाग के काम का संचालन ठीक प्रकार से हो।
- राज्य में आन्दोलन के दौरान आंगनवाड़ी कर्मियों पर बने रोड़ जाम के मुकद्दमें निरस्त किए जाएं।
- सभी वर्कर्स एवं हैल्पर्स को ईएसआई एवं पीएफ के तहत कवर किया जाए व तुरंत इनके खाते खुलें।
- वर्कर्स व हैल्पर्स को मैडिकल अवकाश दिया जाए।
- मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र में हैल्पर की भर्ती की जाए।
इस मौके पर रोहतक जिला प्रधान रोशनी चौधरी, सुनीता वर्मा, संतोष दादरी, महम ब्लॉक सचिव दर्शना, रोशनी पाकस्मा, रामभतेरी, सीमा, संतोष, कविता, सुनीता, सुमित्रा, कौशल्या चहल ने भी अपने विचार रखे।
Source News: chopaltv
