
फरीदाबाद : नगर निगम के चुनाव के लिए हुए परिसीमन की अधिसूचना जारी हो गई है। गत वर्ष ग्रेटर फरीदाबाद व बल्लभगढ़ के 24 गांव निगम सीमा में शामिल किए गए थे। इसके बाद वार्ड परिसीमन जरूरी हो गया था। इस कारण और आबादी बढ़ने के चलते वार्डाें की संख्या बढ़ कर 40 से 45 हो गई है। पिछले कुछ दिनों से परिसीमन का सर्वे जारी था और अब परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो गई है।
प्रदेश सरकार से परिसीमन के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद शहरी निकाय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद विभिन्न वार्डों का भौगोलिक क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया है। कई वार्डों में तो भारी विसंगतियां भी नजर आने लगी है, हालांकि इसकी सुगबुगाहट पहले से ही शुरू हो गई थी, पर अधिकृत रूप से वार्डबंदी के बारे में पता न होने के चलते कोई खुल कर नहीं बोल रहा था। अब जब अधिकृत रूप से अधिसूचना सार्वजनिक हो गई है, तो निगम चुनाव लड़ने की तैयारी किए बैठे व फिर से अपने वार्ड से चुन कर सपना संजोए निवर्तमान पार्षदों की आशंकाएं सही साबित हुई हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता व पूर्व पार्षद योगेश ढींगड़ा ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। विभिन्न आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने भी इस वार्डबंदी पर रोष व्यक्त करते हुए आपत्तियां दर्ज कराने की बात कही है।
राजमार्ग के दोनों ओर बंटा वार्ड
उदाहरण के रूप में वार्ड नंबर-14 जो पहले न्यू टाउनशिप यानी एनआइटी क्षेत्र में था, जिसमें फ्रूट गार्डन और एनआइटी नंबर पांच के विभिन्न ब्लाक आते थे, उसे अब विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया है। फ्रूट गार्डन और शर्मा नर्सिंग होम के हिस्से को एक नंबर क्षेत्र के साथ मिला कर वार्ड नंबर 13 में शामिल कर लिया गया है। जबकि एनएच-5 को वार्ड नंबर 13 में शामिल किया गया है, जिसमें गांधी कालोनी व आदर्श कालोनी भी शामिल हैं। नया वार्ड नंबर-14 की स्थिति भी विसंगतियों से भरी हुई है। यह वार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर बंट गया है। एक हिस्सा बाटा फ्लाईओवर रेलवे लाइन से शुरू होकर कृष्णा कालोनी से होता हुआ एनजी टेलीकाम, गोयल मेडिकल स्टोर, सीएनजी स्टेशन के सामने वाले हिस्से से अजरौंदा चौक से आगे बीएसएनएल कार्यालय, अनुभवी हेयर सैलून, राधास्वामी सत्संग सेंटर सेक्टर-15ए और दूसरी ओर ओल्ड चौक से वापस आकर नीलम फ्लाईओवर अंकित प्लाजा, एसी नगर डिस्पेंसरी, अमरनाथ हाई स्कूल, नीलम बाटा रोड के बीपी प्लाट और फिर बाटा फ्लाईओवर तक का क्षेत्र है। एनआइटी नंबर-2 दो हिस्सों में विभाजित, हो सकता है आरक्षित
अधिसूचना के मुताबिक इसी तरह से बड़खल विधानसभा क्षेत्र के एनआइटी क्षेत्र में वार्ड नंबर-11 अब वार्ड 12 हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह वार्ड भी पूरी तरह से विसंगतियों से भरा हुआ है। इस वार्ड की सीमा हार्डवेयर चौक से से बाबा दीप सिंह चौक, आगे तीन नंबर पुलिया, नेहरू कालोनी, डबुआ पाली रोड का कोना, 17 नंबर चुंगी, राजकीय विद्यालय नवादा, वाल्मीकि बस्ती तक और इधर सैनिक कालोनी में सेंट जान स्कूल मार्ग में सेक्टर-48, 49 को विभाजित करने वाला मार्ग, एनआइएफएम की दीवार, गुरुद्वारा रोड एसजीएम नगर मकान नंबर 8240, ए-214 एसजीएम नगर से एमसीएफ-3888, फैजान कुरैशी चिकन शाप से मस्जिद चौक और तीन डी ब्लाक व तीन एफ ब्लाक को बांटने वाली सड़क से तीन डी ब्लाक व तीन ई ब्लाक क्रासिग से एनएच-2 में राजकीय विद्यालय तक का हिस्सा और आगे एक-दो चौक पर भवानी मिष्ठान भंडार तक के ब्लाक लिए गए हैं। यह भी अंदेशा है कि यह वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो सकता है। अब इसमें आधा दो नंबर का हिस्सा वार्ड नंबर 13 में डाल दिया गया है, इसी में तीन नंबर डी ब्लाक है, पूरा एक नंबर है। इसमें राहुल कालोनी भी है। इस तरह से एनआइटी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में खूब घालमेल है।
वार्डबंदी की विसंगतियों पर इंटरनेट पर भी खूब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। यह भी जानकारी मिली है कि सत्तारूढ़ विधायकों ने भी इस वार्डबंदी पर नाखुशी जताई है, पर फिलहाल उन्होंने इस मामले में मीडिया से कोई बात नहीं की है। हम इस वार्डबंदी से नाखुश हैं। हमारे क्षेत्र को एनएच-एक के साथ मिलाना और पांच नंबर से पूरी तरह से अलग करने का कोई तुक नहीं है। हम इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे।
-प्रभाकर सिन्हा, महासचिव, आरडब्ल्यूए फ्रूट गार्डन हर बार हमारे ब्लाक को किसी नए वार्ड में डाल दिया जाता है। वर्ष 2010 में हम वार्ड नंबर 15 का हिस्सा थे। वर्ष 2017 में हमें वार्ड 11 का हिस्सा बना दिया गया और अब हमें वार्ड 13 में एक नंबर के साथ मिला दिया गया है। यह पूरी तरह से गलत है।
-यशपाल जयसिंह, प्रधान आरडब्ल्यूए तीन डी ब्लाक वार्डबंदी की अधिसूचना लोकतंत्र के नाम पर मजाक है। सारे नियमों को ताख पर रख कर वार्डबंदी की गई है। सतारूढ़ दल ने निगम चुनावों में हार की आशंका से यह कदम उठाया है। कई क्षेत्रों की एक गली एक वार्ड का हिस्सा है, तो दूसरी किसी अन्य की। इस तरह से नगर निगम के कनिष्ठ अभियंताओं को मूलभूत सुविधाएं बहाल कराने में ही तकनीकी रूप से दिक्कतें आएंगी। हमारी राज्यपाल से मांग है कि इस बाबत दखल दें।
-योगेश ढींगड़ा, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस
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