चंडीगढ़ : हरियाणा में बगैर मान्यता चल रहे निजी स्कूल बंद होंगे। सरकार ने 1372 निजी स्कूल चिन्हित किए हैं जिनके पास न स्थाई मान्यता है और न ही अस्थाई मान्यता। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों से इन स्कूलों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बुधवार तक रिपोर्ट नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
दरअसल, गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ वर्ष 2012 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें स्थाई या अस्थाई मान्यता नहीं लेने वाले निजी स्कूलों को बंद करने का अनुरोध किया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को चार सितंबर 2012 को पूरे हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का सर्वेक्षण करने और चार महीने के भीतर रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश निर्देश दिए थे।
स्कूलों को ब्योरा मांगा गया
इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जुटाए रिकॉर्ड के आधार पर सरकार ने अवैध रूप से चल रहे 1372 निजी स्कूलों की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी थी। अब हाई कोर्ट ने मामले में फिर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इसके चलते माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संबंधित शिक्षा अधिकारियों से निर्धारित फॉर्मेट में इन स्कूलों का ब्योरा मांगा है।
इसमें स्कूल के नाम और पूरे पते के साथ बताना होगा कि किस स्तर तक कक्षाएं संचालित हैं, कितने शिक्षक और विद्यार्थी हैं, कब से यह स्कूल चल रहे हैं और इन्होंने किस नियम का उल्लंघन किया है। मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले निजी स्कूलों को बंद कर इनमें पढ़ रहे बच्चों को नजदीक के सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया जाएगा। साथ ही इन स्कूलों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे।
हिसार में सर्वाधिक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल
कैथल में 108 स्कूल, जींद में 42, करनाल में 31, झज्जर में 24, अंबाला में 41, पंचकूला में 47, नूंह में 15, रोहतक में 143, नारनौल में 2, सिरसा में 80, कुरुक्षेत्र में 102, भिवानी में 24, रेवाड़ी में 46, यमुनानगर में 29, फतेहाबाद में 153, पलवल में 43, पानीपत में 135, हिसार में 168, फरीदाबाद में 39 और गुरुग्राम में 100 निजी स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं हैं।
मॉडल संस्कृति माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अहम फैसला
हरियाणा के 139 राजकीय मॉडल संस्कृति माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों पर अब शिक्षण के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं थोपा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी प्राचार्यों को इन शिक्षकों की अतिरिक्त ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। मॉडल संस्कृति स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों को सीबीएसई के पाठ्यक्रम व नियमों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन शिक्षकों की ड्यूटी किसी भी प्रशिक्षण में बतौर मास्टर ट्रेनर के रूप में भी नहीं लगाई जाएगी।
NEWS SOURCE : jagran
