Haryana Budget 2024: हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने पिछले साल एक नई योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एम.एस.ए.वाई.) शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को आवास प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और जिनका स्वयं का मकान नहीं है। इस योजना में 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हैं। इसमें 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर ली गई है और पंजीकृत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले 6 महीनों में इसका लाभ हरियाणा के सभी कस्बों और शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा।
वित्त वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी जाएगी। यह राशि आंशिक रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आवास दायित्वों के तहत प्रदान की जाएगी और राज्य बजट से भी आंशिक रूप से पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन लाभार्थियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में उन्हें भूखंडों का कब्जा नहीं दिया गया है।
ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर, 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव है। यदि पात्र लाभार्थियों को कब्जा नहीं दिया जा सका तो सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार को एक लाख रुपये तक की राशि का लाभ देगी ताकि वह अपना मकान बनाने के लिए अपनी पसंद की जगह पर गांव में भूखंड खरीद सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.जी.) के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य के विरूद्ध 28,250 मकान पूरे हो चुके हैं और 1154 मकान निर्माणाधीन हैं। लाभार्थियों को 389 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई है।
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