फरीदाबाद : कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कांग्रेस द्वारा जारी चुनावी घोषणापत्र की जमकर सराहना करी है। उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र हर वर्ग के लिए न्याय और उचित भागीदारी सुनिश्चित करने का रोडमैप साबित होगा। इसलिए इसे न्यायपत्र का नाम दिया गया है। कांग्रेस सरकार बनने पर इसके हरेक वादे को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
नीरज शर्मा ने इस बात को लेकर भी खुशी जाहिर की कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी ने पार्टी के उदयपुर और रायपुर महाधिवेशन में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए जो सुझाव दिए थे, उन्हें न्यायपत्र में स्थान मिला है। इसके लिए नीरज शर्मा ने पार्टी हाईकमान व घोषणापत्र समिति का आभार व्यक्त किया है। कांग्रेस ने किसानों की सबसे बड़ी मांग को मानते हुए कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया गया है। साथ ही हरेक गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद व मनरेगा मजूदरों को 400 रुपए रोज दिहाड़ी देने का ऐलान भी न्यायपत्र में शामिल है।
नीरज शर्मा ने बताया कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी के नेतृत्व में चली “भारत जोड़ो न्याय यात्रा” में युवा, किसान, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गयी थी। उसी को जमीन पर उतारने के लिए पार्टी ने 25 गारंटियों को घोषणापत्र में स्थान दिया है।
देश व प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर नकेल कसने के लिए पार्टी ने युवा न्याय ये तहत युवाओं को 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी दी गई है। साथ ही हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को एक लाख रूपया प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी, पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बना कर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी, 5000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से ज़िला स्तर पर युवाओं को स्टार्ट-अप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी भी न्यायपत्र में शामिल है।
सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए पार्टी ने हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना का ऐलान किया है। न्यायपत्र में संवैधानिक न्याय खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका की आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे हैं। इसमें अर्थव्यवस्था से लेकर कला, संस्कृति जैसे तमाम विषयों को स्थान दिया गया है।
नीरज शर्मा ने बताया कि न्यायपत्र में आर्थिक न्याय के लिए आर्थिक नीतियों में बदलाव, बेरोजगारी पर नकेल कसने व टैक्स सुधारों पर ठोस विजन रखा गया है। राज्य न्याय के तहत संघीय ढांचे को मजबूती देने के लिए केंद्र तथा राज्यों के संबंधों में और व्यापकता लाने की बात भी इसमें शामिल है। देश की प्रति रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय का भी खंड है, जिसमें विदेश नीति भी है।
