भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ब़़डा और महत्वपूर्ण बताया है। चौहान ने ट्रस्ट की अनियमितताओं के संबंध में ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व विभाग में पृथक समिति गठित की जाएगी जो इन परिसंपत्तियों के संबंध में, भूमि से संबंधित रख-रखाव और निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि हर स्थिति में संपत्ति वापस लेकर आवश्यक कार्रवाई संपादित करनी है। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीषष रस्तोगी, विशेषष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी मकरंद देऊसकर और महानिदेशक ईओडब्ल्यू राजीव टंडन उपस्थित थे।
ईओडब्ल्यू से होगी जांच
मुख्यमंत्री चौहान ने खासगी ट्रस्ट के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद आज मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि खासगी ट्रस्ट की जो संपत्ति बेची गई है, उन पर अवैध निर्माण हुआ है और खुर्दबुर्द करने के आरोप लगे हैं। इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ट्रस्ट की संपत्ति जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से बेची गई है उन पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने का हर संभव प्रयास करेगी। खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर जो निर्माण हुआ है उन्हें हटाकर उनकी मूल स्थिति में पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। चौहान ने निर्देश दिए कि ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने के लिए स्पेशल पुलिस स्क्वाड, रिवेन्यू की एक टीम का गठन किया जाए। उल्लेखनीय है कि खासगी ट्रस्ट की 246 संपत्तियां हैं जिसमें 138 मंदिर, 18 धर्मशालाएं, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बगीचे एवं कुंड आदि शामिल हैं। यह संपत्तियां देश-प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हैं।
धोखा देने वाली चिट फंड कंपनियों पर हो सख्ती
मुख्यमंत्री ने माफिया और जनता के साथ आर्थिक धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी चिटफंड कंपनियों को ज़़ड से उखाड़कर उनके विरुद्ध क़़डी कानूनी कार्यवाही भी की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस दिशा में प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए ताकि लोग ऐसी धोखाध़़डी में न फंसे और चिटफंड कंपनियों के झांसे में ना आए।
थाने में सीसीटीवी की व्यवस्था हो
मुख्यमंत्री चौहान ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि महिलाओं के संबंध में संवेदनशील रख हो। महिला हेल्प डेस्क की मानिटरिंग की जाए। थानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो और इस व्यवस्था के साथ महिलाओं के बयान लिए जाएं। उन्होंने कहा कि सफेदपोश अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
