पिछले पांच साल से अधिक समय से कोर्ट के मामलों में उलझी भर्तियों को हरियाणा सरकार ने रद्द कर दिया है। इन मामलों में अब दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा में कोई राहत नहीं दी जाएगी। नए सिरे से होने वाली परीक्षा में जो नए आवेदन की शर्तें पूरी करेगा वही परीक्षा का पात्र होगा।इस मामले में नया यह होगा कि अभ्यर्थी के चयन के साथ ही अगले ही दिन सरकार नियुक्ति पत्र थमा देगी। जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की पुष्टि की है। उनके मुताबिक पिछले कई साल से यह भर्तियां कोर्ट केस में लटकी थीं। न तो ज्वाइनिंग हो रही थी और न ही निपटारा। ऐसे में समय लंबा होता देख सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसी भर्तियों को रद्द किया जाए और दोबारा से इन भर्तियों की परीक्षा आयोजित करवाई जाए।
ये भर्तियां हो चुकी हैं रद्द
टीजीटी अंग्रेजी के 1035 पदों की भर्ती रद्द : हरियाणा सरकार ने टीजीटी अंग्रेजी के 1,035 पदों की भर्ती प्रक्रिया को फरवरी 2021 में रद्द कर दिया। 2015 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिसके लिए लिखित परीक्षा सात फरवरी 2016 को हुई और 3 सितंबर 2016 को परिणाम घोषित किया गया। 5 व 6 अक्तूबर, 2020 को इंटरव्यू हुए, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया। इस भर्ती को लेकर भी विवाद था।
पीजीटी संस्कृत भर्ती : पीजीटी संस्कृत के 626 पदों के लिए अभ्यार्थियों ने वर्ष 2015 में परीक्षा दी थी। जिसका नतीजा एक जनवरी 2019 को आया था और 523 पीजीटी अभ्यार्थियों को पास घोषित किया गया। भर्ती विवादों में रही, चयनित अभ्यर्थियों को एक साल तक नियुक्ति नहीं मिली। फरवरी 2021 में भर्ती रद्द कर दी गई।
टीजीटी अंग्रेजी के 1035 पदों की भर्ती रद्द : हरियाणा सरकार ने टीजीटी अंग्रेजी के 1,035 पदों की भर्ती प्रक्रिया को फरवरी 2021 में रद्द कर दिया। 2015 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिसके लिए लिखित परीक्षा सात फरवरी 2016 को हुई और 3 सितंबर 2016 को परिणाम घोषित किया गया। 5 व 6 अक्तूबर, 2020 को इंटरव्यू हुए, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया। इस भर्ती को लेकर भी विवाद था।
जूनियर लेक्चर सहायक की भर्ती रद्द : जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के 61 पदों की भर्ती भी फरवरी 2021 में रद्द हुई। वर्ष 2017 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिसके लिए लिखित परीक्षा सितंबर 2018 में हुई और नवंबर 2020 में परिणाम घोषित किया गया। लेकिन प्रक्रिया के चार साल बाद उसे रद्द किया गया। यह भर्ती भी विवादों में थी।
