फरीदाबाद : [पत्रकार मिथलेश मिश्रा ] तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललित नागर ने बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी मनी के नाम पर एडवांस लेने को भाजपा सरकार की खुली लूट करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से अभी देश व प्रदेश पूरी तरह से उभर नही पाया है, आम आदमी सहित हर वर्ग की आर्थिक स्थिति इस महामारी के चलते प्रभावित हुई है और वह जैसे-तैसे अपने परिवार की गुजर बसर कर रहा है लेकिन भाजपा सरकार तानाशाह रवैया अख्तियार करके लोगों की जेबों पर डाका डालने का काम कर रही है। 
उन्होंने कहा कि अब बिजली विभाग द्वारा फरीदाबाद के हर उपभोक्ता से दो बिल रिसाईकल का एडवांस जमा करवाया जा रहा है, यानी की 4 महीने का बिल एडवांस मेें जमा करवाया जा रहा है, जो कि उपभोक्ता के साथ नाइंसाफी है। यहां जारी प्रेस बयान में पूर्व विधायक ललित नागर ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा प्रदेश का खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया है, जो हरियाणा कभी देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में आता था, आज इस प्रदेश कों भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने इतने कर्जे से लाद दिया है कि यहां जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने साथ कर्जा लेकर पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति और नीयत दोनों ही खराब है और महंगाई रोकने में यह सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है और पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि डीएचबीएन में लाईन लॉस यूएचबीवीएन के मुकाबले काफी कम है और यूएचबीवीएन में कोस्ट ऑफ सर्विस पर यूनिट डीएचबीएन के मुकाबले 0.59 पैसे ज्यादा है, ऐसे में उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए न कि 4-4 महीने के बिल का भार डालना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बिजली विभाग को 2 महीने के बिल की जगह हर महीने निरंतर बिल दिया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता पर भार न पड़े। पूर्व विधायक ललित नागर ने कहा कि भाजपा सरकार के इस तानाशाही फरमान का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है, अगर जल्द ही सरकार द्वारा बिजली बिलों को ठीक करने के आदेश नहीं दिए गए तो बिजली उपभोक्ताओं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सडक़ से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लडऩे से पीछे नहीं हटेगी।
उन्होंने कहा कि अब बिजली विभाग द्वारा फरीदाबाद के हर उपभोक्ता से दो बिल रिसाईकल का एडवांस जमा करवाया जा रहा है, यानी की 4 महीने का बिल एडवांस मेें जमा करवाया जा रहा है, जो कि उपभोक्ता के साथ नाइंसाफी है। यहां जारी प्रेस बयान में पूर्व विधायक ललित नागर ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा प्रदेश का खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया है, जो हरियाणा कभी देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में आता था, आज इस प्रदेश कों भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने इतने कर्जे से लाद दिया है कि यहां जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने साथ कर्जा लेकर पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति और नीयत दोनों ही खराब है और महंगाई रोकने में यह सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है और पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि डीएचबीएन में लाईन लॉस यूएचबीवीएन के मुकाबले काफी कम है और यूएचबीवीएन में कोस्ट ऑफ सर्विस पर यूनिट डीएचबीएन के मुकाबले 0.59 पैसे ज्यादा है, ऐसे में उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए न कि 4-4 महीने के बिल का भार डालना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बिजली विभाग को 2 महीने के बिल की जगह हर महीने निरंतर बिल दिया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता पर भार न पड़े। पूर्व विधायक ललित नागर ने कहा कि भाजपा सरकार के इस तानाशाही फरमान का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है, अगर जल्द ही सरकार द्वारा बिजली बिलों को ठीक करने के आदेश नहीं दिए गए तो बिजली उपभोक्ताओं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सडक़ से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लडऩे से पीछे नहीं हटेगी।