कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस के केस भी जिले में तेजी से बढ़ रहे हैं। औद्योगिक नगरी में अभी तक 60 से अधिक केस आ चुके हैं। इनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक मरीजों के लिए इंजेक्शन और दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग अभी तक 34 कंफर्म और 11 संदिग्ध केस बता रहा है।
कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों की तरह विभाग ब्लैक फंगस केस में भी खेल कर रहा है। मरीजों के परिजन अपने स्तर पर दिल्ली अथवा अन्य स्थानों से दवाइयों की व्यवस्था करने में लगे हैं। राज्य सरकार लगातार दावे कर रही है कि दवाइयों और इंजेक्शन की कमी नहीं है लेकिन हकीकत कुछ और है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनका काम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का है। यदि पीजीआई से दवा आती है तो संबंधित अस्पताल में भर्ती मरीजों को भेज दी जाएगी।
फ्री इलाज के लिए दो अस्पताल चिह्नित :
राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए ईएसआई मेडिकल कॉलेज और धौज गांव स्थित अलफला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर को चिन्हित किया है। इनमें 20-20 बेड आरक्षित किए गए हैं। बीके अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉ. रामभगत ने बताया कि जिले के विभिन्न निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले 34 मरीजों में ब्लैक फंगस होने की पुष्टि हो चुकी है। जबकि अभी 11 मरीज संदिग्ध हैं। इनकी जांच कराई जा रही है। लेकिन उन्होंने यह बताने से इंकार कर दिया कि कितने मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं।
अकेले ईएसआई में 35 मरीज हैं भर्ती :
स्वास्थ्य विभाग का आपस में कोई तालमेल नहीं है। यही कारण है कि मजीरों की सही संख्या के बारे में देने में स्वास्थ्य विभाग खेल कर रहा है। एनआईटी तीन स्थित ईएसआई मेडिकल कॉलेज में ही 35 से अधिक ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। इनमें करीब एक दर्जन कंफर्म और 25 से अधिक संदिग्ध हैं। ईएसआई के डीन डॉ. असीम दास का कहना है कि हमारे पास जो इंजेक्शन उपलब्ध थे उन्हें मरीजों को दे दिया गया। अब इंजेक्शन नहीं हैं।
सीएमओ बोले, पीजीआई से मिलेगा इंजेक्शन :
सीएमओ डा. रणदीप सिंह पूनिया का कहना है कि सरकार ने राज्य स्तर पर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई है। वही ब्लैक फंगस मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी उपलब्ध कराएगी। इसमें जिलास्तर पर कोई रोल नहीं है। इसके लिए संबंधित अस्पतालों को एक प्रोफार्मा भरकर amphoharyana @gmail.com पर भेजना होगा। कमेटी उस पर निर्णय लेकर इंजेक्शन सीएमओ के पास भेजेगी। यहां आते ही इंजेक्शन संबंधित अस्पताल को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
