सोशल मीडिया पर पिछेले कुछ दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है और इस बार 5जी तकनीक अफवाह फैलाने वालों के निशाने पर है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कई भ्रामक संदेश फैलाये जा रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि 5जी मोबाइल टॉवरों की टेस्टिंग से कोरोना वायरस की दूसरी लहर पैदा हुई है। अफवाहों के चलते पंजाब और हरियाणा में दूरसंचार टावरों को भी निशाना बनाया जा रहा है।
इस पर जब पूछा गया तो पीजीआई, चंडीगढ़ के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर रविंद्र खैवाल ने बताया कि, “कोविड 19 और 5जी नेटवर्क में कोई संबंध नहीं है तथा वायरस रेडियो तरंगों / मोबाइल नेटवर्क से नहीं फैल सकता है। कोरोना वायरस एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है जिसका मोबाइल टावर या 5जी रेडियो तरंगों से कोई लेना देना नहीं है । लोगों को ऐसी आधारहीन गलत सूचना को सच नहीं मानना चाहिये।”
दूरसंचार विभाग (डीओटी) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी कहा है कि 5जी तकनीक और कोविड- 19 के फैलने में कोई संबंध नहीं है। डीओटी ने अपने हालिया प्रेस बयान में कहा कि आम जनता को सूचित किया जाता है कि 5जी तकनीक और कोविड-19 के फैलने में कोई संबंध नहीं है और उनसे अपील की जाती है कि वे इस मामले में गलत सूचनाओं और अफवाहों से भ्रमित न हों। आगे कहा गया है की 5जी तकनीक को कोविड-19 महामारी से जोड़ने के दावे झूठे हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।
डीओटी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 5जी नेटवर्क की टेस्टिंग अभी भारत में कहीं भी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में यह दावे कि भारत में 5जी ट्रायल्स या नेटवर्क कोरोना वायरस पैदा कर रहे हैं, निराधार और गलत हैं। कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में जब ज्यादातर काम जैसे चिकित्सा सेवा, पढ़ाई, जरूरी सामानों की उपलब्धता, व्यापार आदि सभी टेलीकॉम सेवा की मदद से ऑनलाइन हो रहे हैं, ऐसे में इन अफवाहों के चलते किसी भी प्रकार से टेलीकॉम नेटवर्क को क्षति पहुंचाना न केवल कानूनी बल्कि एक सामाजिक अपराध भी है।
डीओटी ने यह भी बताया है कि मोबाइल टावरों से नॉन- आयोनाइजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती हैं, जो कि बहुत कमजोर होती हैं और मनुष्यों समेत किसी भी जीवित कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। दूरसंचार विभाग ने रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड की एक्सपोजर लिमिट के लिए मानक निर्धारित किए हैं, जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन (आईसीएनआईआरपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से तय की गई सुरक्षित सीमा से करीब 10 गुना अधिक कठोर हैं।
