केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये फैसला केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 54वीं बैठक में लिया गया। जिसमें कुल 3.61 लाख आवासों के निर्माण के 708 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई । इस मीटिंग में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। बता दें पीएमएवाई के तहत स्वीकृत घरों की संख्या 112.4 लाख है। जिनमें अब तक 48.31 लाख वितरित किए जा चुके हैं। पीएमएवाई में कुल निवेश 7.35 लाख करोड़ रुपए है। जिसमें 1.81 लाख रुपए की रकम केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। इस राशि में 96,067 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि मंजूरी की मांग उठ रही है। अभी हमारा पूरा ध्यान निर्धारित समय के अंदर परियोजनाओं को पूरा करना है। बैठक में भूमि, अंतर-शहर प्रवास, कार्यक्षेत्र की प्राथमिकताओं में परिवर्तन आदि परियोजनाओं में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखे गए। मीटिंग में मंत्रालय के सचिव ने 6 लाख हाउस परियोजनाओं का जिक्र किया। जिसका निर्माण इंदौर, चेन्नई, अगरतला, लखनऊ, रांची और राजकोट में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण में शामिल सभी संबंधित डिपार्टमेंट को प्रेरित करना होगा।
इस योजना का लाभ 21 से 55 साल की उम्र के लोग ले सकते हैं। इसके लिए निम्न आर्थिक वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों की सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए होनी चाहिए। मध्यम वर्ग एलआईजी के लिए 3-6 लाख रुपए होनी चाहिए। जबकि 12-18 लाख की आय वाले भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी आय का प्रमाण पत्र, फार्म 16 या आयकर रिटर्न के कागजात देने होंगे। जो लोग स्वयं का काम करते हैं, उन्हें अपनी आय का प्रमाण पत्र देना होगा।
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