फरीदाबाद : [मिथलेश मिश्रा ] सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी आबादी खोरी को ज़मीदोज़ किये जाने की आशंका है। खोरी वासियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए विधायक एनआईटी नीरज शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं लेकिन सरकार को इस बड़ी आबादी के पुनर्वास की चिंता करनी चाहिए क्योंकि मोदी जी ने 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने का वादा किया है। सरकार के डबुआ में हज़ारों मकान खाली पड़े हैं जहां इस आबादी को बसाया जा सकता है। श्री शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह किया है कि शहर में भू माफिया सक्रिय है जो गोंछी में कस्टोडियन, वक़्फ़ बोर्ड, हड़वार और शामलात की ज़मीन पर इनदिनों कब्जे कर रहा है। मैं बार बार पत्र लिख कर सरकारी महकमों को आगाह कर रहा हूँ लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। श्री शर्मा ने कहा कि वहां लोग खोरी की तरह ही ऐसी ज़मीन में पैसा फंसा रहे हैं जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है सिर्फ कच्ची रसीदों पर लोग ज़मीन खरीद रहे हैं। अवैध निर्माण के लिए पैसा सरकारी महकमों को खिला रहे हैं। लुट रहे हैं। बाद में जब अदालतों के आदेश पर ये जगह खाली होंगी तब भी ऐसे ही कानून व्यस्था की दिक्कत पैदा होगी।
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