फरीदाबाद : [ मिथलेश मिश्रा ] सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर दिनोंदिन हलचल तेज होती जा रही है। तोड़फोड़ शुरू होने से पहले तमाम उच्चाधिकारी हालात का जायजा लेकर राज्य सरकार तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं ताकि कार्रवाई के दौरान कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो। इसी क्रम में वन विभाग की प्रधान सचिव जी अनुपमा शुक्रवार को स्थानीय पुलिस व नगर निगम अधिकारियों के साथ खोरी कॉलोनी पहुंचीं और अवैध निर्माणों का निरीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करने से पहले नगर निगम एक बार फिर से उस इलाके की पैमाइश करा डिमार्केशन करेगा। पुलिस भी खोरी कॉलोनी की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही है। प्रशासन को रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई शुरू होगी। वन विभाग की प्रधान सचिव सुबह करीब दस बजे पूरे लाव लश्कर के साथ खोरी कॉलोनी पहुंचीं और दिल्ली साइड से वन विभाग की जमीन का निरीक्षण किया। वे वन विभाग और नगर निगम अधिकारियों के साथ करीब 40 मिनट तक रहीं। इसके बाद फरीदाबाद स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की।
पुलिस की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
नगर निगम सूत्रों की मानें तो प्रशासन अभी पुलिस की ग्राउंड रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। क्योंकि मौके पर तैनात पुलिस हर दिन की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि कितने प्रभावित लोग सामान खाली कर जा चुके हैं। कितने लोगों ने अभी तक सामान नहीं हटाया है। निगम सूत्रों ने बताया कि सरकार से भी हरी झंडी मिल चुकी है। अब पुलिस की फाइनल ग्राउंड रिपोर्ट का इंतजार है। जिस दिन रिपोर्ट मिलेगी उसके अगले दिन से कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
4 हफ्ते बचे हैं शेष, संभावना है कि 2-3 दिन में हो सकती है कार्रवाई शुरू
खोरी कॉलोनी में अवैध निर्माण को ढहाकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए मात्र चार हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में संभावना है कि दो-तीन दिन में कार्रवाई शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को फैसला सुनाते हुए नगर निगम प्रशासन को छह सप्ताह का समय दिया है। इसमें 18 दिन बीत चुके हैं।
नगर निगम फिर से कराएगा यहां पैमाइश निगम सूत्रों की मानें तो अभी तक तोड़फोड़ एरिया की फाइनल डिमार्केशन तक नहीं हो पाई है। इन्हीं सब कारणों से तोड़फोड़ शुरू नहीं हो पा रही है। सूत्रों ने बताया कि निगम प्रशासन फिर से मौके पर जाकर निगम की जमीन की पैमाइश कराने का निर्णय लिया है। एक-दो दिन में पैमाइश पूरी करने के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।
यही नहीं तोड़फोड़ के बाद मलबा हटाने के लिए ट्रकों की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि वहां दोबारा निर्माण न हो सके। उधर निगम कमिश्नर डॉ. गरिमा मित्तल का कहना है कि पुलिस, जिला प्रशासन एवं नगर निगम रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेशानुसार छह हफ्ते में कॉलोनी खाली करा दी जाएगी। उन्होंने तोड़फोड़ की डेट बताने से इंकार कर दिया।
